Maharashtra: सरकार बाइक टैक्सी सेवाओं पर सख्त नियम लागू करने की तैयारी में

Maharashtra महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकार राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर नए और सख्त नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब सरकार को Uber, Ola और Rapido जैसे राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म को ऐप स्टोर से हटाने के लिए दबाव बनाने की अपनी कोशिशों में पीछे हटना पड़ा था, जिससे उसे आलोचना और असहज स्थिति का सामना करना पड़ा।

नई नीति के तहत राज्य सरकार का इरादा बाइक टैक्सी ऑपरेटरों के लिए यह अनिवार्य करना है कि वे महाराष्ट्र के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए अलग-अलग एप्लिकेशन विकसित करें। इसके साथ ही राज्य के भीतर सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए ‘जियो-फेंसिंग’ तकनीक लागू करने की भी योजना है, जिससे इन सेवाओं का संचालन केवल निर्धारित भौगोलिक सीमा के भीतर ही किया जा सकेगा।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव का उद्देश्य बाइक टैक्सी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित ढांचे में लाना है, ताकि राज्य के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। सरकार का मानना है कि इस तरह के डिजिटल नियंत्रण से अवैध संचालन और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाई जा सकेगी।

यह नया कदम उस निर्णय के ठीक एक दिन बाद आया है, जिसमें राज्य सरकार ने Apple और Google को एग्रीगेटर ऐप्स हटाने का निर्देश वापस ले लिया था। इससे पहले सरकार ने बाइक टैक्सी सेवाओं से जुड़े कथित नियम उल्लंघनों के आधार पर यह निर्देश जारी किया था, लेकिन बाद में इसे वापस लेना पड़ा।

इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य में राइड-हेलिंग और बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर नीति निर्माण की दिशा और प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के अचानक बदलाव से डिजिटल परिवहन सेवाओं के संचालन पर असर पड़ सकता है और निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ सकती है।

दूसरी ओर, सरकार का तर्क है कि यात्रियों की सुरक्षा और सेवाओं पर नियंत्रण सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से जियो-फेंसिंग और विशेष ऐप्स जैसे तकनीकी उपायों पर विचार किया जा रहा है, ताकि राज्य के नियमों का सख्ती से पालन कराया जा सके।

बाइक टैक्सी सेवाएं हाल के वर्षों में शहरी परिवहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं, खासकर कम दूरी की यात्रा के लिए। ऐसे में नए नियमों का इन सेवाओं के संचालन और विस्तार पर सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

कुल मिलाकर, महाराष्ट्र सरकार का यह प्रस्ताव राज्य में डिजिटल राइड-हेलिंग सेवाओं के नियमन को एक नए चरण में ले जाने का संकेत देता है, जहां तकनीक आधारित नियंत्रण और स्थानीय अनुपालन को प्राथमिकता दी जा रही है।