महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दो वर्षों में BMC मामलों की CAG जांच के आदेश

जांच में पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए उपायों और बिना टेंडर के विभिन्न ठेके देने में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों को शामिल किया जाएगा। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को पिछले कुछ वर्षों में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के मामलों की जांच करने का आदेश दिया।

यह फैसला बीएमसी चुनाव से पहले आया है। आईएएनएस ने बताया कि जांच में पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए उपायों और बिना टेंडर के विभिन्न ठेके देने में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों को शामिल किया जाएगा। इनमें सीएमओ के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, महामारी के वर्षों के दौरान कई कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना और जंबो फील्ड अस्पतालों के लिए खरीद शामिल है।

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, शिंदे ने बाद में मीडियाकर्मियों से कहा, "जांच का आदेश बदले की भावना से नहीं दिया गया है... यह सच्चाई का पता लगाने के लिए है। जांच पूरी होने दीजिए और असली तस्वीर सामने आएगी।" भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई नेताओं ने कोविड सुविधाओं और जंबो अस्पतालों के निर्माण और खरीद में घोटालों का आरोप लगाया है।

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