महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों की सामाजिक, वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए अध्ययन शुरू किया

एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 56 शहरों में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, वित्तीय और शैक्षिक स्थिति का आकलन करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन शुरू किया है।

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21 सितंबर को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) को अध्ययन करने के लिए शामिल किया गया है, जिसके लिए 33.92 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।

यह अध्ययन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। जीआर ने कहा, "अध्ययन महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन स्तर, वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने पर केंद्रित होगा।"

यह अध्ययन राज्य के छह राजस्व संभागों के 56 शहरों में किया जाएगा। यह अध्ययन मुस्लिम समुदाय के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, वित्तीय सहायता और सरकारी योजनाओं के लाभों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। टीआईएसएस से इन पहलुओं का अध्ययन करके और क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दों की पहचान करके सिफारिशें देने की उम्मीद है। जीआर ने कहा कि संस्थान साक्षात्कार आयोजित करेगा, समूह चर्चा करेगा और चार महीने में रिपोर्ट जमा करेगा।