Maharashtra सरकार ने अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए छात्रावास प्रवेश का विस्तार किया

Mumbai मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को शिक्षा प्राप्त कर रही अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए छात्रावास प्रवेश नीति के विस्तार की घोषणा की। नवीनतम सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, सरकार द्वारा वित्तपोषित छात्रावासों में रिक्त सीटें, जो शुरू में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए आरक्षित थीं, अब कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12, डिप्लोमा पाठ्यक्रम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्रों को उपलब्ध कराई जाएंगी। अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा जारी प्रस्ताव में कहा गया है कि कक्षा 12 पूरी करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रावास आवास के लिए प्राथमिकता मिलती रहेगी।

हालांकि, जिन मामलों में सीटें खाली रह जाती हैं, उनमें निचली कक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए शुल्क माफी योजना भी शुरू की है। अल्पसंख्यक छात्र जिनके परिवार की आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, उन्हें छात्रावास शुल्क से छूट दी जाएगी। अन्य पात्र छात्रों के लिए शुल्क संरचना 2013 और 2014 में जारी किए गए पहले के प्रस्तावों पर आधारित होगी।

हॉस्टल पहल, जिसे पहली बार 2010 में मंजूरी दी गई थी, का उद्देश्य महाराष्ट्र भर में अल्पसंख्यक लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता के लिए आवास प्रदान करना है। नवीनतम संशोधन से इन लाभों को बड़ी संख्या में छात्रों तक पहुँचाने की उम्मीद है, विशेष रूप से व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों तक।