Maharashtra: सरकार ने वाहनों के लिए उच्च HSRP शुल्क के बारे में आरोप से इनकार किया
Maharashtra महाराष्ट्र : सरकार ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के लिए ज्यादा शुल्क लिया जा रहा है। सरकार ने कहा कि कीमतें अन्य राज्यों के बराबर हैं। शुक्रवार देर शाम जारी एक बयान में सरकार ने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए टेंडर देने में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया और एक उच्चस्तरीय समिति ने दरों को मंजूरी दी है। विपक्षी दलों एनसीपी (सपा) और कांग्रेस ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर एचएसआरपी के लिए कंपनियों को दिए गए ठेकों की जांच की मांग की। एचएसआरपी लाइसेंस प्लेट हैं, जिन्हें बढ़ी हुई सुरक्षा सुविधाओं के माध्यम से वाहन पहचान से संबंधित चोरी और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए एचएसआरपी अनिवार्य कर दिया है। इसने एचएसआरपी फिट करने की समय सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। सरकार के बयान के अनुसार, परिवहन आयुक्त कार्यालय ने समिति द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर शुल्क के लिए आदेश जारी किए और शुल्क में नंबर प्लेट और फिटमेंट शुल्क शामिल हैं। सरकार ने दावा किया कि अन्य राज्यों में जीएसटी को छोड़कर एचएसआरपी की दरें दोपहिया वाहनों के लिए 420-480 रुपये, तिपहिया वाहनों के लिए 450-550 रुपये और चार पहिया वाहनों और भारी वाहनों के लिए 690-800 रुपये के बीच हैं।
इसने बताया कि महाराष्ट्र में जीएसटी को छोड़कर शुल्क दोपहिया वाहनों के लिए 450 रुपये, तिपहिया वाहनों के लिए 500 रुपये और चार पहिया वाहनों और भारी वाहनों के लिए 745 रुपये थे।
राज्य कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और एनसीपी (एसपी) के राज्य प्रमुख जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री को अलग-अलग पत्र लिखकर सरकार पर अत्यधिक शुल्क वसूलने का आरोप लगाया है और एचएसआरपी के लिए कंपनियों को दिए गए ठेकों की जांच की मांग की है।
