Maharashtra सरकार ने केंद्र से गैर-क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर 15 लाख करने को कहा

Mumbai मुंबई। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने गुरुवार को केंद्र सरकार से 'गैर-क्रीमी लेयर' के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आय सीमा को मौजूदा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया। यह निर्णय अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले लिया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है, की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए अध्यादेश के मसौदे को भी मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई।

अध्यादेश को विधानमंडल के अगले सत्र में पेश किया जाएगा, इसमें कहा गया कि आयोग के लिए 27 पदों को मंजूरी दी गई। अन्य निर्णयों में, मंत्रिमंडल ने पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं के लिए कल्ण निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हिंगोली जिले में बालासाहेब ठाकरे हल्दी अनुसंधान केंद्र के लिए 709.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मंजूर की गई। विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जिसके तहत गैर-लाभकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल राज्य के सभी 57 सरकारी अस्पतालों में शौचालय और विश्राम कक्ष उपलब्ध कराएगा।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुंबई के बोरीवली उपनगर के अक्से और मालवानी में सरकारी जमीन धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए दी जाएगी और अयोग्य झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को 140 एकड़ में फैले इन क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने मुंबई में बांद्रा सरकारी कॉलोनी में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को घर उपलब्ध कराने का भी फैसला किया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य में पुस्तकालय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी दी, जिसे मुंबई-नागपुर समृद्धि गलियारे से जोड़ा जाएगा।