Maharashtra सरकार ने विशेष शिक्षकों के वेतन बकाया के रूप में 5 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की

Mumbai मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस) योजना के तहत भुगतान में लंबे समय से हो रही देरी के बाद 16 विशेष शिक्षा शिक्षकों के लिए लंबित वेतन बकाया में 5.19 करोड़ रुपये के वितरण को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालय के कई निर्देशों, विशेष रूप से अवमानना ​​याचिकाओं के अनुपालन में आया है, जिसमें पात्र शिक्षकों को बकाया भुगतान अनिवार्य किया गया था।

न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि योजना के तहत नियुक्त विशेष शिक्षकों के वेतन का भुगतान बिना किसी देरी के किया जाना चाहिए। स्वीकृत राशि शिक्षकों की नियुक्ति की तिथि से लेकर नवंबर 2023 में उनके कार्यकाल के पूरा होने तक के वेतन को कवर करेगी। महाराष्ट्र राज्य के शिक्षा निदेशक (प्राथमिक) को शिक्षकों के बैंक खातों में सीधे धनराशि वितरित करने से पहले लंबित वेतन की सटीक गणना की पुष्टि करने और सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। इसके अलावा, समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2024-25 वित्तीय वर्ष के बजट से धनराशि आवंटित की जाएगी। इस कदम से प्रभावित शिक्षकों को लंबे समय से प्रतीक्षित राहत मिलने की उम्मीद है, जो आईईडीएसएस योजना के तहत अपने शिक्षण दायित्वों को पूरा करने के बावजूद वेतन भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।