Maharashtra : सरकार ने पारधी समुदाय के विकास के लिए योजना की घोषणा

Maharashtra महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पारधी समुदाय से जुड़े लंबे समय से पेंडिंग सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को सुलझाने के लिए एक विशेष योजना बनाने का ऐलान किया है। आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उइके ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पारधी समुदाय राज्य के सबसे पिछड़े आदिवासी समूहों में से एक है और उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार एक स्पेशल पैकेज तैयार कर रही है।

यह घोषणा आदिवासी पारधी महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान की गई, जिसमें समुदाय के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में ज़मीन, घर, शिक्षा, जाति प्रमाणपत्र, पुनर्वास योजनाओं और अन्य वेलफेयर स्कीमों तक पहुँच से जुड़े कई मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

डॉ. उइके ने कहा कि सरकार पारधी समुदाय के पूरे विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने माना कि समुदाय को अभी भी सरकारी सुविधाओं और बेसिक अधिकारों तक पहुँच बनाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई पारधी परिवार खेती के लिए ज़रूरी जमीन, घर की मदद, शिक्षा के अवसर और वेलफेयर स्कीमों का लाभ उठाने के लिए जरूरी ऑफिशियल दस्तावेज़ हासिल करने में संघर्ष करते हैं।

मंत्री ने यह भरोसा दिलाया कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी और समुदाय के विकास के लिए जरूरी सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष पैकेज के तहत पारधी समुदाय के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और पुनर्वास जैसी सुविधाओं तक आसान पहुँच दी जाएगी।

बैठक में उपस्थित महासंघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि पारधी समुदाय लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहा है। उन्होंने ज़मीन, शिक्षा और सरकारी योजनाओं तक पहुँच बनाने में आ रही कठिनाइयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मंत्री ने इस मुद्दे पर गंभीर ध्यान देने और जल्द से जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, योजना के अंतर्गत पारधी समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विशेष सुविधा केंद्र और प्रशासनिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, ज़मीन और घर के मुद्दों के लिए अलग से कमिटी बनाई जाएगी, जो पारधी परिवारों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल करेगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल पारधी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसके जरिए उन्हें लंबे समय से मिलने वाले अधिकार और लाभ आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। इसके साथ ही समुदाय के बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और पारधी परिवारों की सामाजिक स्थिति में सुधार होगा।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस विशेष पैकेज का उद्देश्य पारधी समुदाय को राज्य की मुख्यधारा में शामिल करना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। योजना को जल्द ही लागू करने की तैयारी चल रही है।