Maharashtra सरकार ने चुनाव से पहले महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की

Mumbai मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की, जिसमें मृत्यु और सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना और राज्य में 4,860 विशेष शिक्षक पदों का सृजन करना शामिल है। ये फैसले आज यहां कैबिनेट की बैठक में लिए गए । एक्स पर एक पोस्ट में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, "मुख्यमंत्री @mieknathshinde की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis, उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks और कैबिनेट के सदस्य मौजूद थे।" कैबिनेट की बैठक में, राज्य सरकार ने कोतवालों के लिए दस प्रतिशत वेतन वृद्धि और एक अनुकंपा नीति को मंजूरी दी।

राज्य सरकार ने एमएमआरडीए को ब्याज मुक्त माध्यमिक ऋण सहायता के लिए मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने देशी गायों के पालन के लिए सब्सिडी योजना की भी घोषणा की। राज्य सरकार ने एमएमआरडीए को भूमि प्रीमियम के भुगतान पर रियायतों को भी मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने गरीबों के लिए आवास योजनाओं में तेजी लाने का भी फैसला किया है, साथ ही धारावी में अयोग्य झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए किफायती किराये के आवास की योजना भी शुरू की है।

राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध किसानों को लक्षित करने वाली कृषि स्वावलंबन योजना के लिए वित्तीय मानदंड बढ़ाने का भी फैसला किया है। लातूर जिले में हसाला, उम्बडगा, पेठ और कावा कोल्हापुर बांधों के निर्माण को मंजूरी दी गई। राज्य में होमगार्ड के भत्ते बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया।

राज्य सरकार ने आयुर्वेद और यूनानी कॉलेजों में भर्ती के लिए एक चयन समिति स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, राज्य में 26 और आईटीआई संस्थानों को नामित करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने अधिकांश कर्मचारियों के लिए एक दिन का तकनीकी अवकाश भी मंजूर किया है। राज्य सरकार ने मेट्रो थ्री परियोजना के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए स्टाम्प शुल्क में राहत को भी मंजूरी दी।

राज्य सरकार ने सरकारी गारंटी शुल्क की दर को कम करने का भी फैसला किया है, हालांकि गारंटी शुल्क को माफ नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने राज्य में सैनिक स्कूलों के लिए एक संशोधित नीति लागू करने का भी फैसला किया है। राज्य सरकार ने राजस्व सृजन को बढ़ाने के लिए स्टाम्प अधिनियम में संशोधन करने का भी फैसला किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 288 निर्वाचन क्षेत्रों में होंगे। भारत के चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है। आगामी चुनावों में महा विकास अघाड़ी गठबंधन, जिसमें यूबीटी शिवसेना, एनसीपी (शरद पवार गुट) और कांग्रेस शामिल हैं, और महा युति गठबंधन, जिसमें भाजपा, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार गुट) शामिल हैं, के बीच मुकाबला होगा। (एएनआई)