महाराष्ट्र सरकार ने महामारी के दौरान आधिकारिक आदेशों की अवहेलना के लिए दर्ज मामलों को वापस लेने की अनुमति दी

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया जिसमें कोरोना वायरस महामारी के दौरान आधिकारिक आदेशों की अवहेलना करने वाले मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया। एक सरकारी संकल्प (जीआर) में कहा गया है कि उन मामलों को छोड़कर जहां सरकारी अधिकारियों या फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया था या संपत्ति को नुकसान 50,000 रुपये से अधिक था, आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक के कानूनी रूप से प्रख्यापित आदेश की अवहेलना) के तहत दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जा सकता है।

यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ऐसे मामलों का सामना करने वाले, आमतौर पर विभिन्न महामारी से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए दायर किए गए, कठिनाई का सामना कर रहे थे, यह कहा।

जीआर ने कहा कि आईपीसी की धारा 188 के तहत ऐसे अपराध या तो अकेले होने चाहिए या महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम या महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की कुछ धाराओं के साथ दायर किए जाने चाहिए।

ऐसे मामले सरकारी या अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं पर हमले और 50,000 रुपये से अधिक की निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान से संबंधित नहीं होने चाहिए।

मामलों की जांच करने और वापसी की सिफारिश करने के लिए हर जिले और पुलिस आयुक्तालय में समितियां होंगी।

मामले 21 मार्च,2020 से 31 मार्च,2022 के बीच दर्ज होने चाहिए थे।

जीआर ने कहा कि उच्च न्यायालय से उचित अनुमति के बिना मौजूदा और पूर्व विधायकों के खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए जा सकते।