Maharashtra : एनर्जी सेक्टर ग्रीनहाउस गैस एमिशन में सबसे बड़ा योगदान
Maharashtra महाराष्ट्र: एक नए एनालिसिस के अनुसार, महाराष्ट्र का एनर्जी सेक्टर राज्य में ग्रीनहाउस गैस एमिशन का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है, और यह कुल एमिशन का आधे से ज़्यादा हिस्सा देता है। क्लाइमेट कम्पैटिबल फ्यूचर्स (CCF) द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा से पता चला है कि महाराष्ट्र ने 2024 में कुल 508 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट (MtCO2e) एमिशन किया। इसमें से एनर्जी सेक्टर का योगदान लगभग 56 प्रतिशत था, जबकि इंडस्ट्री सेक्टर ने करीब 22 प्रतिशत हिस्सा डाला। यह आंकड़ा दिखाता है कि राज्य की सबसे बड़ी इकॉनमी में कार्बन एमिशन का सबसे बड़ा सोर्स अब एनर्जी सेक्टर बन गया है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह आंकड़ा महाराष्ट्र के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि राज्य USD 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि आर्थिक विकास आवश्यक है, लेकिन क्लाइमेट कमिटमेंट को पूरा करना और कार्बन एमिशन को कम करना भी राज्य के लिए जरूरी हो गया है। एनर्जी सेक्टर का बड़ा योगदान यह दर्शाता है कि महाराष्ट्र अभी भी फॉसिल फ्यूल पर बहुत अधिक डिपेंड है, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी में बड़े पैमाने पर निवेश किए जाने के बावजूद इसकी निर्भरता कम नहीं हो पाई है।
राज्य में वर्तमान में कुल पावर जेनरेशन कैपेसिटी लगभग 59.5 गीगावाट (GW) है, जो महाराष्ट्र को भारत में तीसरे नंबर पर रखती है। इसके साथ ही यह देश का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर भी है, जो सालाना 172 बिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन करता है। एनर्जी सेक्टर की यह प्रमुख भूमिका न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम है, बल्कि यह पर्यावरणीय प्रभाव के दृष्टिकोण से भी चिंताजनक है।
एनालिसिस में यह भी सामने आया है कि महाराष्ट्र में इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कार्बन एमिशन में वृद्धि जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य को रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर और विंड एनर्जी, की ओर और अधिक निवेश बढ़ाना होगा और फॉसिल फ्यूल आधारित पावर प्लांट्स पर निर्भरता घटानी होगी। इसके साथ ही ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर देने की जरूरत है।
महाराष्ट्र सरकार ने हाल के वर्षों में रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया है, लेकिन अभी भी राज्य की पावर सेक्टर की बड़ी हिस्सेदारी को देखते हुए फॉसिल फ्यूल आधारित उत्पादन पर निर्भरता को कम करना चुनौतीपूर्ण है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर राज्य आर्थिक विकास और क्लाइमेट कमिटमेंट के बीच बैलेंस बनाने में सफल नहीं हुआ, तो आने वाले वर्षों में पर्यावरणीय दबाव और बढ़ सकता है।
विशेषज्ञ यह भी सुझाव देते हैं कि महाराष्ट्र को ग्रिड-लेवल रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, और इंडस्ट्री में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने की योजनाओं को तेज करना होगा। साथ ही कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) तकनीक पर भी ध्यान देना आवश्यक है।
यह रिपोर्ट महाराष्ट्र के लिए न केवल चेतावनी है, बल्कि यह राज्य की ऊर्जा नीति और आर्थिक विकास के मॉडल को पर्यावरणीय दृष्टि से सतत बनाने का अवसर भी प्रस्तुत करती है।
