Maharashtra : दीक्षित सोलंकी का शव मुंबई पहुँचा, पिता ने पोस्टमॉर्टम की मांग
Maharashtra महाराष्ट्र: US-इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में मारे गए भारतीय नाविक दीक्षित सोलंकी का शव रविवार सुबह मुंबई पहुँच गया। सोलंकी की मौत मार्च में ओमान की खाड़ी के पास MT MKD व्योम जहाज़ पर ड्रोन हमले में हुई थी। 33 वर्षीय सोलंकी इस जहाज़ पर कार्यरत थे और उनके परिवार ने आरोप लगाया था कि हादसे के बाद अधिकारियों की तरफ से उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।
सोलंकी के पिता अमृतलाल सोलंकी ने शव प्राप्ति के बाद दूसरे पोस्टमॉर्टम की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या शिपिंग कंपनी ने सही DNA मैच कर के पुष्टि की थी, क्योंकि धमाके में शव पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। इस मामले में चारकोप पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिवार ने अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया है और अवशेष फिलहाल बायकुला में एक मॉर्चरी कैबिनेट में रखे गए हैं।
सहार पुलिस ने जानकारी दी कि शव सीधे मुंबई लाया गया और दिल्ली नहीं भेजा गया। पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने सभी फॉर्मैलिटीज़ पूरी करने के बाद परिवार को अवशेष सौंप दिए।” हालांकि, अमृतलाल ने फिर भी पोस्टमॉर्टम की मांग की है और परिवार ने शिपिंग कंपनी से लिखित में भरोसा मांगा है कि DNA वेरिफिकेशन किया गया था और शव की पहचान सही हुई थी।
इस घटना ने परिवार और स्थानीय समुदाय में गहरी चिंता पैदा कर दी है। दीक्षित सोलंकी की मौत भारत में पहले हताहत के तौर पर सामने आई थी, और उनके परिवार ने कोर्ट में भी शव की वापसी की मांग की थी। परिवार ने आरोप लगाया कि जहाज़ पर हुए हमले और उसके बाद की प्रक्रिया में उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई, जिससे उनकी भावनात्मक और कानूनी परेशानियां बढ़ गईं।
सोलंकी के पिता ने मीडिया से कहा कि वे चाहते हैं कि पोस्टमॉर्टम के जरिए यह स्पष्ट हो कि उनका पुत्र वास्तव में उसी जहाज़ पर हादसे का शिकार हुआ था और शव की पहचान सही है। उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर शव को मॉर्चरी में सुरक्षित रखा है और अंतिम संस्कार के लिए तैयारी कर रहे हैं।
सोलंकी की मौत से समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए गए हैं। उनके परिवार ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से पूरी पारदर्शिता और जल्द कार्रवाई की मांग की है। इस बीच, स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने परिवार की सहायता के लिए प्रक्रिया को तेज किया और सभी आवश्यक दस्तावेज़ और फॉर्मैलिटीज़ पूरी की गईं।
यह मामला भारत में अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और शिपिंग कंपनियों की जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है।
