Maharashtra: केंद्र के प्रयासों के बावजूद किसानों को करोड़ों का नुकसान
Maharashtra महाराष्ट्र: केंद्र सरकार ने भले ही खरीफ कृषि उपज के लिए गारंटीशुदा मूल्य दिलाने के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की हो, लेकिन वर्तमान में खरीफ कृषि उपज के लिए कोई गारंटीशुदा मूल्य नहीं है। मुख्य रूप से विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र के किसान भारी नुकसान उठा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन में नेफेड, एनसीसीएफ से गारंटी के साथ कृषि उपज खरीदने की घोषणा की थी। इसके अलावा भावांतर योजना की भी घोषणा की गई थी। हालांकि मौजूदा हालात में उदी को छोड़कर किसी भी कृषि उपज को गारंटीशुदा मूल्य नहीं मिल रहा है। नेफेड और एनसीसीएफ की ओर से खरीद अभी भी जोर नहीं पकड़ पाई है। राज्य में खरीफ सीजन में सोयाबीन का रकबा करीब 50 लाख हेक्टेयर है। विदर्भ, मराठवाड़ा में सोयाबीन खूब हुआ। सोयाबीन का गारंटीशुदा मूल्य 4892 रुपए है। लेकिन सीजन के दौरान सोयाबीन का भाव 4400 से ज्यादा नहीं रहा।
शुक्रवार को सोयाबीन का औसत भाव 4345 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि सोयाबीन का गारंटीड मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल होगा। इसके अलावा, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को राहत देने के लिए सोयाबीन खरीद मानदंड को 12 प्रतिशत की जगह 15 प्रतिशत नमी सामग्री में बदल दिया है। हालांकि, सोयाबीन की गारंटी नहीं है। सोयाबीन पर केंद्र की नीति बुरी तरह विफल रही है। कपास के साथ स्थिति अलग नहीं है। मध्यम स्टेपल कपास के लिए 7121 रुपये प्रति क्विंटल और लंबे स्टेपल कपास के लिए 7521 रुपये प्रति क्विंटल। लेकिन बाजार में कपास की कीमत 5,000 से 6,000 रुपये है। कम कीमतों के कारण किसानों ने विदर्भ और मराठवाड़ा में कपास बेचना बंद कर दिया है। मुगा में 8682 रुपये प्रति क्विंटल की गारंटीड कीमत है। लेकिन, किसानों को केवल 6926 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहे हैं। फसल गारंटी दर
