शिवाजी की मूर्ति ढहने पर बोले Maharashtra के उपमुख्यमंत्री अजित पवार

Mumbai मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस महीने की शुरुआत में राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना के बाद बुधवार को महाराष्ट्र के लोगों से माफ़ी मांगी। डिप्टी सीएम ने जिम्मेदार लोगों को कड़ी सज़ा देने का आश्वासन भी दिया और कहा कि मामले की जांच चल रही है। बुधवार को मराठवाड़ा क्षेत्र के अहमदपुर विधानसभा क्षेत्र में "जन सम्मान यात्रा" को संबोधित करते हुए पवार ने कहा, "मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के लिए महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से माफ़ी मांगता हूं।" उन्होंने कहा, "घटना में दोषी पाए जाने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डाला जाएगा। राज्य के उपमुख्यमंत्री के तौर पर मैं वादा करता हूं कि राज्य में ऐसी घटनाएं फिर कभी नहीं होंगी।" वरिष्ठ नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री संजय बंसोड़े भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा सोमवार दोपहर गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में नौसेना दिवस पर शिवाजी की प्रतिमा का उद्घाटन किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि "तेज हवाओं के कारण प्रतिमा गिर गई और क्षतिग्रस्त हो गई।" घटना के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए जवाबदेही की मांग की। प्रहार जनशक्ति पक्ष के नेता बच्चू कडू ने कहा कि सरकार शिवाजी महाराज की विचारधारा से जुड़ी नहीं है। स्वराज्य के संभाजी छत्रपति ने इसे दुखद घटना करार दिया और कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि प्रतिमा मानक के अनुरूप नहीं है।

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह अकल्पनीय है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी भाजपा के भ्रष्टाचार का विषय होगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, "दो दिन पहले लोगों ने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति कैसे गिर गई और लोग किस तरह के बयान दे रहे हैं। राज्य भवन समुद्र तट पर है, लेकिन राज्यपाल की टोपी भी कभी नहीं उड़ी और वे कहते हैं कि शिवाजी महाराज की मूर्ति तेज हवाओं के कारण गिर गई, यह कैसे संभव है?" महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं जानतीं। (एएनआई)