Maharashtra: महाराष्ट्र: पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का निर्णय महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में पुष्टि की कि अर्ध-सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाएगा। विधानसभा सदस्यों संजय केलकर, बालासाहेब थोराट और आशीष शेलार द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान समझौते की घोषणा की गई। कहा कि सहायता केवल उन स्टाफ सदस्यों को दी जाएगी जो 1 नवंबर, 2005 की अधिसूचना के बाद शामिल हुए थे। हाल ही में, सरकार ने उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की पेशकश करने का फैसला किया है जो इस अधिसूचना से पहले शामिल हुए थे, विशेष रूप से प्रावधानों के आधार पर। महाराष्ट्र सिविल सेवा सेवानिवृत्ति नियम, 1982, महाराष्ट्र सिविल सेवा सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 1984 और सामान्य भविष्य निधि नियम। लगातार कानूनी कार्रवाई के कारण, यह फैसला अर्ध-सरकारी Semi-officialऔर सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर लागू नहीं हुआ।
