CM Shinde ने कहा- हल्के वाहनों के लिए टोल छूट "समय की बचत करेगी और प्रदूषण को कम करेगी"

Maharashtra मुंबई : महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी पांच टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल छूट दिए जाने की घोषणा के बाद, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा कि "ऐतिहासिक निर्णय" एक मास्टरस्ट्रोक है जो समय की बचत करेगा और प्रदूषण और यातायात को कम करने में मदद करेगा।

"मुंबई प्रवेश बिंदु पर, टोल प्लाजा पर ट्रैफ़िक जाम हुआ करता था। यह पिछले कई वर्षों से लोगों की मांग थी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज, सीएम के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान, लाखों हल्के मोटर वाहनों को टोल से छूट दी गई है। इससे उनका समय बचेगा, प्रदूषण कम होगा और ट्रैफ़िक नहीं होगा। यह एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है; यह एक मास्टरस्ट्रोक है," शिंदे ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा।

इस निर्णय के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के मंत्री दादाजी दगडू भुसे ने संवाददाताओं को बताया कि आज आधी रात के बाद हल्के वाहनों को टोल से छूट दी जाएगी।

“मुंबई में प्रवेश के समय, दहिसर टोल, आनंद नगर टोल, वैशाली, ऐरोली और मुलुंड सहित 5 टोल प्लाजा थे। इन टोल पर 45 रुपये और 75 रुपये वसूले जाते थे, यह 2026 तक लागू था। लगभग 3.5 लाख वाहन आते-जाते थे। उनमें से लगभग 70 हजार भारी वाहन थे और 2.80 लाख हल्के वाहन थे। आज सरकार ने रात 12 बजे के बाद हल्के वाहनों को टोल से छूट देने का फैसला किया है...लोगों का जो समय कतारों में लगने में व्यतीत होता था, वह बचेगा। सरकार कई महीनों से इस पर चर्चा कर रही थी और आज यह क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है,” भुसे ने कहा।

विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही, महायुति गठबंधन सरकार बिजली की गति से प्रस्तावों को मंजूरी दे रही है। इससे पहले, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मदरसों में डी.एड., बी.एड. शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की थी। इसके अलावा मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम की शेयर पूंजी को 700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदलने का भी फैसला किया है। अब इसका नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर "रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय" कर दिया गया है। इससे पहले, सीएम शिंदे की अगुवाई में राज्य कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से आग्रह किया गया था कि वह दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को उनकी उपलब्धियों के सम्मान में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करे। रतन टाटा का मुंबई में निधन हो गया था। (एएनआई)