महाराष्ट्र बाल अधिकार आयोग ने निजी स्कूलों के लिए अल्पसंख्यक दर्जा नीति में सुधार का आग्रह किया

ठाणे: महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एमएससीपीसीआर) ने सोमवार को कहा कि अल्पसंख्यक दर्जा चुनकर रियायतें पाने वाले निजी शिक्षण संस्थानों की नीति में सरकारी स्तर पर सुधार की जरूरत है।आयोग की अध्यक्ष अधिवक्ता सुसीबेन शाह ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान नीति का दुरुपयोग नहीं कर सकते और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ अन्याय नहीं कर सकते।शाह ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम पर शिक्षा विभाग के साथ एक संयुक्त बैठक में बात की।

शाह के हवाले से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, "राज्य सरकार को अल्पसंख्यक दर्जे वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों को लागू करके ऐसे स्कूलों को लाइसेंस देते समय अल्पसंख्यक छात्रों के लिए न्यूनतम प्रतिशत तय करना चाहिए।"विज्ञप्ति में कहा गया है कि एमएससीपीसीआर को मुंबई शहर और उपनगरों के स्कूलों द्वारा अल्पसंख्यक दर्जे का हवाला देकर बच्चों को प्रवेश देने से इनकार करने की कई शिकायतें मिली हैं।

शिक्षा अधिकारी सूरज मंधारे ने बताया कि केंद्र सरकार के नियम के अनुसार, राज्य सरकार को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में संबंधित समुदायों का प्रतिशत निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है।उन्होंने कहा कि कोटा तय करने से पहले अब राज्य भर के सभी अल्पसंख्यक स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा.