महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा -दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास और प्रगति के लिए सम्मान कर रही

मुंबई (एएनआई): महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास और प्रगति के लिए सम्मान कर रही है। एकनाथ शिंदे ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के विकास और प्रगति के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था पांचवें नंबर पर आ गई है और इसीलिए देश का नाम हर जगह रोशन हो रहा है। पूरी दुनिया। अपने देश भारत का सम्मान कर रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है।"

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा समाज के लिए लिए गए फैसले दुनिया के सामने हैं।

विपक्ष का काम है विरोध करना, यहां महाराष्ट्र में भी अच्छे काम का विरोध करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के सबके लिए फैसले लिए हैं, ये फैसले दुनिया के सामने हैं. मैं आपको बताउंगा कि हमारे देश को जी20 की अध्यक्षता मिली, जिसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर जा रही है।"

दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे के साथ अरविंद केजरीवाल की बैठक पर, शिंदे ने कहा, "यह कौन तय करेगा कि देश के लिए क्या अच्छा है? देश में 130-140 करोड़ लोग जनता जानती है कि किसने देश को इतने साल लूटा है और देश की जो तरक्की पिछले 8-9 साल में हुई, वो 70 साल में कभी नहीं हुई.'

उन्होंने कहा, "जनता बहुत समझदार है। मैं विश्वास के साथ इतना ही कह सकता हूं, लोकसभा के अब तक के जितने भी रिकॉर्ड हैं, ये सारे रिकॉर्ड 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में टूटेंगे।"

इससे पहले आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने वादा किया है कि वे राज्यसभा में अध्यादेश बिल का समर्थन नहीं करेंगे.

आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ अपवादों के साथ दिल्ली में सेवाओं पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण दिए जाने के कुछ दिनों बाद, केंद्र ने एक अध्यादेश लाया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार में सेवारत नौकरशाहों की पोस्टिंग और स्थानांतरण पर दिल्ली के उपराज्यपाल का अंतिम निर्णय होगा। अध्यादेश ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रभावी रूप से नकार दिया और राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) बनाया। (एएनआई)