Maharashtra: कैबिनेट का फैसला निजी कंपनियों में काम के घंटे अब ज़्यादा

Mumbai मुंबई : श्रम सुधार के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए दैनिक कार्य समय को 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने संबंधी संशोधनों को मंज़ूरी दे दी है। यह निर्णय राज्य को कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा जैसे अन्य राज्यों के साथ जोड़ता है, जिन्होंने पहले ही इसी तरह के बदलाव लागू कर दिए हैं।

ये संशोधन कारखाना अधिनियम, 1948 और महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोज़गार एवं सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 2017 में किए जाएँगे। ये संशोधन उद्योगों को चरम माँग या श्रमिकों की कमी के दौरान बिना किसी व्यवधान के काम करने की अनुमति देंगे, साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों को उचित ओवरटाइम मुआवज़ा मिले। इसके साथ ही, उद्योगों में दैनिक कार्य समय की सीमा नौ घंटे से बढ़कर 12 घंटे हो जाएगी, जबकि पाँच घंटे के बजाय छह घंटे के बाद विश्राम अवकाश की अनुमति होगी।

कर्मचारियों की अनिवार्य लिखित सहमति के साथ, कानूनी ओवरटाइम सीमा प्रति तिमाही 115 घंटे से बढ़कर 144 घंटे हो जाएगी। साप्ताहिक कार्य समय भी 10.5 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, संशोधित दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत, दैनिक कार्य घंटे नौ से बढ़ाकर 10 घंटे, ओवरटाइम की सीमा 125 से बढ़ाकर 144 घंटे और आपातकालीन ड्यूटी के घंटे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए जाएँगे। ये बदलाव 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे। 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को अब पंजीकरण प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उन्हें एक सरल सूचना प्रक्रिया के माध्यम से अधिकारियों को सूचित करना होगा।