महाराष्ट्र: कैबिनेट ने कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दानदाताओं को सरकारी स्कूलों को गोद लेने की अनुमति देने वाली पहल को मंजूरी दी

मुंबई: राज्य कैबिनेट ने शनिवार को कॉरपोरेट घरानों के साथ-साथ व्यक्तिगत दानदाताओं और सामाजिक संगठनों को पांच या दस साल की अवधि के लिए सरकारी स्कूलों को गोद लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर द्वारा घोषित इस पहल का उद्देश्य स्कूल के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड का उपयोग करना है। सरकार को उम्मीद है कि दानकर्ता बिजली के काम, स्टेशनरी और शैक्षिक लेख, डिजिटल उपकरण और स्वास्थ्य सेवाओं और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों सहित अन्य आवश्यकताओं पर खर्च वहन करेंगे।

सरकारी स्कूलों की दुर्दशा को संबोधित करना

लगभग 50 लाख छात्रों को शिक्षा देने वाले लगभग 62,000 सरकारी स्कूलों में से कई में खराब बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। सुविधाओं की कमी को स्कूल में छात्रों के कम नामांकन और उपस्थिति से जोड़ा गया है।

कार्यक्रम के तहत, 'ए' और 'बी' प्रकार के नगर निगम क्षेत्रों में स्कूलों को गोद लेने वाले संगठनों को पांच वर्षों में ₹2 करोड़ या 10 वर्षों के लिए ₹3 करोड़ खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। 'सी' प्रकार के नगर निगम स्कूलों के लिए अपेक्षित दान ₹1 करोड़ और ₹2 करोड़ है, जबकि शेष स्कूलों को क्रमशः पांच और 10 वर्षों के लिए ₹50 लाख और ₹1 करोड़ मिलेंगे।

कॉर्पोरेट प्रायोजन और प्रतियोगिता

कंपनियों को स्कूल के मौजूदा नाम के साथ अपना नाम जोड़ने की अनुमति देकर प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार को यह भी उम्मीद है कि कॉरपोरेट्स और उनके द्वारा अपनाए गए स्कूलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र के लिए फायदेमंद साबित होगी।

विपक्ष और कड़ी शर्तों की मांग

इस फैसले का कुछ शिक्षाविदों ने विरोध किया है, जिनका मानना है कि सरकार सार्वजनिक शिक्षा के वित्तपोषण की अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। उन्होंने सरकार से सार्वजनिक संसाधनों के शोषण को रोकने के लिए कॉरपोरेट्स के लिए स्कूल को गोद लेने के लिए कड़ी शर्तें रखने को कहा है।