Maharashtra : कैबिनेट ने CBG पॉलिसी 2026 को मंजूरी, वेस्ट मैनेजमेंट और उत्सर्जन घटाने पर जोर
Maharashtra महाराष्ट्र: महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी, जिनमें राज्य की कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) पॉलिसी 2026 को लागू करना भी शामिल है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है।
सरकार ने महाराष्ट्र कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) पॉलिसी 2026 की औपचारिक घोषणा करते हुए इसके लिए 500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस योजना के तहत राज्य में बायोगैस परियोजनाओं को तेजी से विकसित किया जाएगा और इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के साथ-साथ हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल का उपयोग किया जाएगा।
इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रत्येक जिले में समन्वय समितियां (Coordination Committees) गठित की जाएंगी। इन समितियों की जिम्मेदारी होगी कि वे स्थानीय स्तर पर परियोजनाओं की निगरानी करें और कार्यान्वयन को सुचारु बनाएं।
सरकार का मानना है कि इस पहल से राज्य में ठोस कचरे का निपटान अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। साथ ही, इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
CBG पॉलिसी 2026 को महाराष्ट्र की पर्यावरणीय स्थिरता (Environmental Sustainability) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल कचरा प्रबंधन प्रणाली मजबूत होगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हरित ऊर्जा उत्पादन के नए अवसर भी पैदा होंगे।
कैबिनेट के इस निर्णय को राज्य की पर्यावरण नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देखने की उम्मीद है।
