- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- Maharashtra : भाजपा...
Maharashtra : भाजपा मंत्री गणेश नाईक शिंदे के गढ़ ठाणे में लगाएंगे जनता दरबार

Maharashtra महाराष्ट्र : वन मंत्री और भाजपा नेता गणेश नाइक सोमवार को ठाणे में 'जनता दरबार' लगाएंगे, जो उपमुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे का गढ़ है।
पड़ोसी पालघर जिले के संरक्षक मंत्री नाइक ने पिछले महीने कहा था कि वह ठाणे में भी जन शिकायत बैठकें आयोजित करेंगे, जिससे यह अटकलें लगाई जाने लगीं कि भाजपा इस क्षेत्र में सहयोगी शिंदे की पार्टी के प्रभुत्व को चुनौती देने की तैयारी कर रही है।
विशेष रूप से, भाजपा नेता ने 1990 के दशक में राज्य में 'जनता दरबार' (सार्वजनिक सुनवाई) की अवधारणा शुरू की थी, जिसमें शिकायतों के समाधान के लिए लोगों को प्रशासन से जोड़ा जाता था।
3 फरवरी को नाइक ने ठाणे जिले के नवी मुंबई टाउनशिप के वाशी में और 21 फरवरी को पालघर जिले में 'जनता दरबार' को संबोधित किया।
सोमवार को ठाणे शहर में कलेक्टर कार्यालय के पास आयोजित होने वाले नाइक के जनता दरबार के लिए अब बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसे कुछ राजनीतिक हलकों में इलाके में शिवसेना के प्रभाव को सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले, जब इस तरह के आयोजन के राजनीतिक निहितार्थों के बारे में पूछा गया, तो नाइक ने कहा था कि 'जनता दरबार' का एकमात्र उद्देश्य जनता की शिकायतों का समाधान करना है।
गणेश नाइक के बेटे और पूर्व सांसद संजीव नाइक ने आयोजन की तैयारियों की निगरानी के लिए ठाणे भाजपा नेताओं के साथ कई बैठकें की हैं।
शनिवार को आयोजन स्थल पर अपने दौरे के दौरान, संजीव नाइक ने अपने पिता के आयोजन से सहयोगी शिवसेना के प्रभुत्व को चुनौती मिलने की अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि विरोधियों द्वारा ऐसी "निराधार अफवाहें" फैलाई जा रही हैं।
उन्होंने दोहराया कि भाजपा, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी से मिलकर बना सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन मजबूत और एकजुट है।
संजीव नाइक ने इस बात पर जोर दिया कि यह आयोजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशों के तहत किया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी मंत्रियों को अलग-अलग स्थानों पर 'जनता दरबार' लगाने के लिए कहा गया है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "इसका उद्देश्य शासन को लोगों के करीब लाना है। 5,000 लोगों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए मंत्रालय (राज्य सचिवालय) जाने की बजाय, मंत्री स्थानीय स्तर पर उनसे मिलेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे।"
ठाणे में अवैध निर्माण के मुद्दे पर, पूर्व सांसद ने अनधिकृत इमारतों के प्रसार के लिए प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी और लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखना सुनिश्चित करेगी।
