Maharashtra : रत्न एवं आभूषण नीति लाने वाला पहला राज्य बन गया है
Maharashtra महाराष्ट्र : भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने एक समर्पित रत्न एवं आभूषण नीति लागू की है - उद्योग जगत का मानना है कि यह कदम पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को एक बड़ा धक्का देगा। महाराष्ट्र रत्न एवं आभूषण नीति 2025, जिसका उद्देश्य 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करना और पाँच लाख नए रोजगार सृजित करना है - राज्य को आभूषण निर्माण, निर्यात और डिज़ाइन के वैश्विक केंद्र में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई।
रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), जो महाराष्ट्र सरकार के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है, ने फडणवीस और राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत को धन्यवाद दिया है।
कई परामर्शों और हितधारक बैठकों के माध्यम से, जीजेईपीसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुमूल्य सुझाव प्रदान किए कि नीति उद्योग की उभरती ज़रूरतों - विनिर्माण और बुनियादी ढाँचे से लेकर कौशल विकास और निर्यात सुविधा तक - को पूरा करे। नई नीति विनिर्माण और निर्यात से लेकर कौशल विकास और रोज़गार सृजन तक - पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को एक मज़बूत धक्का देगी। इसे व्यवसाय में सुगमता को बढ़ावा देने, विनिर्माण इकाइयों के आधुनिकीकरण, नवाचार को प्रोत्साहित करने और राज्य भर में प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
जीजेईपीसी के अध्यक्ष किरीट भंसाली ने कहा: "यह ऐतिहासिक पहल न केवल एक अग्रणी आभूषण निर्माण केंद्र के रूप में महाराष्ट्र की स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन और मूल्य संवर्धन जैसे क्षेत्रों में गुणात्मक उछाल भी लाएगी। इस नीति के साथ, हम निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन के नए अवसर देखते हैं - जिससे महाराष्ट्र के लिए रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में नए वैश्विक मानक स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।"
महाराष्ट्र राज्य रत्न एवं आभूषण नीति 2025 से उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने और भारत की आभूषण अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में महाराष्ट्र की भूमिका को और मजबूत करने की उम्मीद है।
