Maharashtra: सिंधी शरणार्थियों के भूमि पट्टों को नियमित के लिए ‘विशेष अभय योजना-2025’ को मंजूरी दी
Maharashtra महाराष्ट्र : राज्य में सिंधी विस्थापित समुदाय को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज "विशेष अभय योजना-2025" के तहत सिंधी शरणार्थियों के भूमि पट्टों को नियमित करने के निर्णय को मंजूरी दी। इस निर्णय से राज्य भर के 30 बसावट क्षेत्रों में सिंधी विस्थापितों के लिए भूमि पट्टों को नियमित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह योजना एक वर्ष के लिए प्रभावी होगी।
भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान, महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में संपत्तियों को पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन करने वाले विस्थापितों के लिए मुआवजा भूमि के रूप में घोषित किया गया था। सरकार ने अपनी 100-दिवसीय कार्य योजना में इन जमीनों को नियमित करने के लिए एक विशेष पहल को शामिल किया था। इसके हिस्से के रूप में, "विशेष अभय योजना" को ठाणे जिले के उल्हासनगर को छोड़कर, 24 जनवरी, 1973 को राजपत्र में घोषित 30 अधिसूचित क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। यह योजना सिंधी शरणार्थियों के आवासीय और वाणिज्यिक दोनों भूमि पट्टों को नियमित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
