महाराष्ट्र ने कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर कानूनी टीम के साथ समन्वय के लिए दो मंत्रियों की नियुक्ति की

एकनाथ शिंदे सरकार ने सोमवार को महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पर अदालती मामले को लेकर कानूनी टीम के साथ समन्वय के लिए मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई को नियुक्त किया। मुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी घोषणा की कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन योजना महाराष्ट्र द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों लेकिन पड़ोसी राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण वाले क्षेत्रों को कवर करेगी।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महात्मा फुले जन आरोग्य योजना का लाभ इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाने को लेकर सकारात्मक है।

महाराष्ट्र, 1960 में अपनी स्थापना के बाद से, कर्नाटक के साथ बेलगाम (जिसे बेलगावी भी कहा जाता है) जिले और 80 अन्य मराठी भाषी गांवों की स्थिति को लेकर विवाद में उलझा हुआ है, जो दक्षिणी राज्य के नियंत्रण में हैं।

चल रहे मामले के संबंध में बैठक करने के बाद पाटिल और देसाई को नियुक्त करने वाले शिंदे ने कहा, "स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे हमेशा बेलगाम को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की राज्य की मांग के कट्टर समर्थक थे। हमने इस मुद्दे को हल करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। यदि आवश्यक हो तो। वकीलों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

हम जल्द ही इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमीश शाह से मिलेंगे।"

सीएम ने बेलगावी और पड़ोसी क्षेत्रों के निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल को विवादित क्षेत्रों में दिन-प्रतिदिन के मामलों में मराठी के उपयोग के साथ-साथ आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में कर्नाटक सरकार के साथ उचित संचार बनाए रखने के लिए कहा।

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामले में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यनाथन को भी नियुक्त किया है। जबकि पाटिल उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, देसाई के पास आबकारी विभाग है।

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