Maharashtra: अंबादास दानवे ने अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले का आरोप लगाया

Mumbai मुंबई। राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने राजस्व विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग मानक नियमों को दरकिनार कर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बड़े पैमाने पर तबादले कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार कर्मचारी स्थानांतरण विनियम और सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में देरी की रोकथाम अधिनियम, 2005 के अनुसार, धारा 3(1) में प्रावधान है कि किसी अधिकारी को कम से कम तीन साल तक किसी पद पर बने रहना चाहिए। किसी विशिष्ट भूमिका में छह साल के बाद ही विभागों या कार्यालयों के बीच तबादले की अनुमति है। धारा 4 में आगे कहा गया है कि तबादले साल में केवल एक बार, अप्रैल या मई में ही हो सकते हैं, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित में कोई ठोस कारण न दिया जाए। दानवे का दावा है कि इन नियमों की घोर अनदेखी की गई है, खासकर राजस्व विभाग के अधिकारियों जैसे उप-विभागीय अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के मामले में। इन अधिकारियों को कथित तौर पर किसी भी कानूनी या नियामक मानदंडों का पालन किए बिना स्थानांतरित किया गया है।

भारत के चुनाव आयोग ने 31 जुलाई, 2024 को जारी अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि केवल उन अधिकारियों के तबादलों पर विचार किया जाना चाहिए जो सीधे तौर पर चुनाव कार्य से जुड़े हैं और जिन्होंने 31 दिसंबर, 2024 तक अपनी वर्तमान भूमिका में तीन साल पूरे कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त, इसने किसी भी तबादले को लागू करने से पहले चुनाव आयोग से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य कर दिया। इन निर्देशों के बावजूद, ऐसे कई अधिकारियों के तबादले हुए हैं जो चुनाव आयोग के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।दानवे ने आरोप लगाया है कि आगामी चुनावों के मद्देनजर व्यक्तिगत और राजनीतिक विचारों के आधार पर सुविधाजनक या असुविधाजनक पदों पर तबादले किए गए हैं। उनका दावा है कि कुछ विधायकों ने चुनावी लाभ हासिल करने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर अधिकारियों के तबादलों में मदद की है।