मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक मुंबई में शुरू

मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक सोमवार को मुंबई के सह्यादरी गेस्ट हाउस में शुरू हुई। बैठक में सीएम शिंदे के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और अजित पवार भी हिस्सा ले रहे हैं.

बैठक में विधानसभा में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे और विजय वडेट्टीवार को भी आमंत्रित किया गया था। बैठक में मौजूद नेताओं में जयंत पाटिल, बालासाहेब थोराट, अनिल परब, राजेश टोपे, चंद्रशेखर बावनकुले, राजू पाटिल, विनोद निकोले, सदभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, सुनील तटकरे, गौतम सोनावणे शामिल हैं।

इस बीच, महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर जालना जिले में पुलिस द्वारा हाल ही में किए गए लाठीचार्ज के विरोध में मराठा संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया था। बंद के आह्वान को विभिन्न राजनीतिक दलों से व्यापक समर्थन मिला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की शहर इकाई के प्रमुख सुहास देसाई ने बंद के प्रति अपना समर्थन जताया है। इसी तरह, शिवसेना (यूबीटी) के शहर अध्यक्ष प्रदीप शिंदे ने भी इस कदम का समर्थन किया है।

इससे पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार रात मुंबई में जालना के प्रदर्शनकारियों के एक समूह के साथ बैठक की और बाद में कहा कि "सकारात्मक चर्चा हुई।" यह बैठक जालना से प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने के बाद बुलाई गई थी। प्रदर्शनकारी मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सीएम शिंदे ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मराठा आंदोलन के नेता मनोज जारांगे पाटिल द्वारा भेजे गए प्रतिनिधिमंडल के साथ सकारात्मक चर्चा हुई है। यह प्रतिनिधिमंडल मनोज जारांगे के साथ चर्चा करेगा और हमें उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलेगा।"

1 सितंबर को पुलिस और मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे लोगों के बीच झड़प हो गई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया।

इस बीच, मराठा मोर्चा के समन्वयक के रूप में काम करने वाले और मराठा आरक्षण के लिए पिछले कुछ हफ्तों से भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारांगे पाटिल ने अपनी हड़ताल जारी रखी। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ व्यापक बातचीत की है लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है।

जारांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में बदलाव की मांग की है. उनका रुख है कि जब तक अध्यादेश में अपेक्षित बदलाव नहीं किया जाता, आमरण अनशन जारी रहेगा.