महाराष्ट्र : अजित पवार ने विरोधियों को चुनौती दी

महाराष्ट्र: विरोधी बार-बार आरोप लगाते रहे हैं कि जालना जिले के अंतरवाली सराती में मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने के आदेश 'ऊपर से' दिए गए थे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य सरकार का बचाव करते हुए चुनौती दी कि अगर विपक्ष यह साबित कर दे तो हम तीनों राजनीति से संन्यास ले लेंगे. लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था. सरकार ने इसके लिए माफी मांगी है. अजित पवार ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ तत्व समाज में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं.मराठा आरक्षण पर कैबिनेट उपसमिति द्वारा लिए गए अहम फैसले की जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और अजित पवार ने विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस के संबोधन के बाद अजित पवार ने उपसमिति द्वारा लिये गये फैसलों की जानकारी दी. साथ ही अजित पवार यह कहना नहीं भूले कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार मराठा आरक्षण को लेकर गंभीर है.

शुक्रवार शाम जालौन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया. इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में इसका असर हुआ. विपक्ष का आरोप है कि ये आदेश ऊपर से दिया गया है. उनके आरोपों का अजित पवार ने आक्रामक तरीके से जवाब दिया. कुछ लोग समाज में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं. वे यह कहकर गुमराह कर रहे हैं कि आदेश ऊपर से आया है। संदेह ही संदेह पैदा कर रहा है. और क्या राजनीतिक घोंसला बनाना संभव है? कुछ लोगों द्वारा इसका प्रयास किया जा रहा है. लेकिन अगर आरोप लगाने वाले यह साबित कर दें कि आदेश ऊपर से आया है तो हम तीनों राजनीति से संन्यास ले लें, दूध का दूध-पानी का पानी हो जाए...अजित पवार ने दी ये चुनौती.

चूँकि मैं पिछले दो दिनों से बीमार था इसलिए मैं सरकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुआ। वहीं अजित पवार की नाराजगी की भी खबर आई थी. इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है. अजित पवार ने ये भी बताया. साथ ही अजित पवार ने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने फोन करने वाले सरपंच से काटेवाड़ी जाकर सरकार छोड़ने को कहा.

लाठीचार्ज से नाराज अजितदादा दो दिन तक सरकारी कार्यक्रमों से नदारद, आज मराठा आरक्षण बैठक में शामिल हुए

कई लोगों को विभिन्न पदों पर कई अवसर मिले हैं। उस समय उन्होंने विभिन्न सामाजिक समूहों को आरक्षण देने को लेकर एक स्टैंड लिया. लेकिन वह प्रयास भी कानून के दायरे में होना चाहिए. इसे सुप्रीम कोर्ट में भी स्वीकार किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट अलग-अलग फैसले देता है. अजित पवार ने यह भी कहा कि वहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.