Maharashtra : लंबे इंतजार के बाद पिंपरी-चिंचवाड़ को मिला अपना जिला एवं सत्र न्यायालय
Maharashtra महाराष्ट्र : उपमुख्यमंत्री और पुणे के संरक्षक मंत्री अजीत पवार के निरंतर प्रयासों और अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप, महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने पिंपरी-चिंचवाड़ में एक जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय के साथ-साथ एक वरिष्ठ सिविल न्यायालय की स्थापना को आधिकारिक रूप से मंज़ूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक और लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय पिंपरी-चिंचवाड़ के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत है।
औद्योगिक केंद्र में स्थानीय न्यायालयों की बढ़ती माँग
अपने औद्योगिक महत्व के लिए प्रसिद्ध पिंपरी-चिंचवाड़ ने पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से विकास और विस्तार देखा है, और अजीत पवार ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक, निवासियों को अपने आपराधिक और दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए लगभग 16 किलोमीटर दूर पुणे जाना पड़ता था। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विकास, यातायात की भीड़ और अदालती मामलों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए, पवार ने बार-बार स्थानीय न्यायिक बुनियादी ढाँचे की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।
