Maharashtra : रेलवे लेवल क्रॉसिंग-फ्री राज्य बनाने के लिए 65 प्रोजेक्ट्स की मंज़ूरी दी
Maharashtra महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को रेलवे लेवल-क्रॉसिंग-फ्री बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के पहले फेज़ में कुल 65 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य शहरी और सेमी-अर्बन इलाकों में ट्रैफिक की समस्याओं को कम करना और सड़क तथा रेलवे की कनेक्टिविटी को सुरक्षित बनाना है।
इस योजना की घोषणा महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (महारेल) की मीटिंग में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में आने वाले वर्षों में रेलवे रूट पर “एक भी लेवल क्रॉसिंग” न रहे। इसके लिए रोड ओवर ब्रिज (ROBs), रोड अंडर ब्रिज (RUBs), सबवे और फुट ओवरब्रिज जैसी ग्रेड-सेपरेटेड कनेक्टिविटी बनाई जाएगी।
इस पहल से पारंपरिक सड़क विस्तार के तरीकों को पीछे छोड़ते हुए रेलवे और सड़क के बीच पूर्णतः अलग लेवल पर यातायात संचालित किया जाएगा। इससे न केवल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि ट्रैफिक जाम और रोड एक्सीडेंट्स की संभावना भी कम होगी।
महारेल ने 131 रेलवे लेवल क्रॉसिंग की पहचान की है, जिनमें से 10,000 से अधिक ट्रेन व्हीकल यूनिट (TVU) ट्रैफिक वाले क्रॉसिंग प्रमुख हैं। इन क्रॉसिंग्स को धीरे-धीरे हटाया जाएगा। पहले फेज़ में 65 प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है, जिनमें 25,000 से 1,00,000 वाहनों वाले हाई ट्रैफिक वाले क्रॉसिंग शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लिए कम से कम ज़मीन की आवश्यकता होगी और तकनीकी रूप से सुरक्षित डिजाइन पर जोर दिया जाएगा।
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इन प्रोजेक्ट्स में सड़क और रेलवे दोनों के लिए आधुनिक सुरक्षा उपायों का उपयोग किया जाएगा। ROB और RUB की मदद से रेलवे ट्रैक पर आने वाले वाहनों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही, यह योजना राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक्स की गति बढ़ाने में भी मदद करेगी।
इस परियोजना के तहत निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए प्राइवेट पार्टनर्स के साथ साझेदारी भी की जाएगी। सभी क्रॉसिंग को हटाने के लिए विभिन्न जिलों में चरणबद्ध योजना बनाई जाएगी, जिससे ट्रैफिक डिस्टर्बेंस न्यूनतम हो।
विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र की यह पहल देश में रेलवे-लेवल क्रॉसिंग फ्री राज्य बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी राज्य में सुधार आएगा।
