Maharashtra: एयरलाइंस को झूठी धमकी देने के आरोप में नागपुर से 35 वर्षीय लेखक गिरफ्तार

Mumbai मुंबई। महाराष्ट्र में पुलिस ने नागपुर के 35 वर्षीय लेखक जगदीश उइके को एयरलाइनों, प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रमुख सरकारी अधिकारियों को कॉल और ईमेल के ज़रिए 100 से ज़्यादा फ़र्जी बम धमकियाँ देने के आरोप में गिरफ़्तार किया है। मूल रूप से गोंदिया के रहने वाले उइके को दिल्ली से लौटने के बाद नागपुर में हिरासत में लिया गया। उल्लेखनीय है कि इसी तरह के अपराधों के लिए उन्हें 2021 में पहले भी गिरफ़्तार किया जा चुका है।

नागपुर के पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने बताया कि उइके ने आतंकवाद पर एक किताब लिखी है जो अमेज़न पर उपलब्ध है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय पुलिस ने उसका मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप ज़ब्त कर लिया है, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि उसने धमकियाँ देने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। अधिकारियों को संदेह है कि उइके का इरादा वास्तविक आतंकवाद से जुड़ा नहीं था, बल्कि बदनामी हासिल करने के उद्देश्य से था।

जनवरी से, उइके ने कथित तौर पर कई ईमेल भेजे, जिसमें विभिन्न स्थानों पर बम रखे जाने का झूठा दावा किया गया था, जिसमें आसन्न हमलों की चेतावनी दी गई थी। अकेले 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच, उसने कथित तौर पर पूरे भारत में 30 जगहों पर बम विस्फोट की धमकी दी। उनकी धमकियों में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित प्रमुख राजनीतिक हस्तियां और अधिकारी शामिल थे।

पुलिस ने उनके आईपी पते के ज़रिए उनका पता लगाया, जब उनके ईमेल में आतंकी हमलों का सुझाव दिया गया था और अधिकारियों से मिलने की मांग की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनके पास सुरक्षा खतरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। उनके सबसे ख़तरनाक संदेशों में इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट और एयर इंडिया जैसी एयरलाइनों की 31 उड़ानों को हाईजैक करने की धमकी थी, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि छह हवाई अड्डे जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह द्वारा संभावित खतरे में हैं। इन संदेशों के कारण अधिकारियों ने प्रमुख हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी, जिससे CISF हाई अलर्ट पर आ गया।

पहचान को मुश्किल बनाने के लिए, उइके ने अपने संदेशों को विशिष्ट लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षरों से कोडित किया: "एम" बाज़ारों के लिए, "आर" रेलवे के लिए, और "ए" एयरलाइनों के लिए। वह 28 अक्टूबर को दिल्ली भी गए, जहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में दस्तावेज़ जमा किए। उनके धमकी भरे ईमेल के बावजूद, अधिकारियों को उनके किसी भी आतंकवादी संगठन से जुड़े होने का कोई सबूत नहीं मिला है।