Maharashtra: रिंग रोड के लिए 200 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण लंबित
Maharashtra महाराष्ट्र: यातायात की समस्या से निपटने में उपयोगी साबित होने वाले रिंग रोड के लिए पुणे के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में 200 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का काम लंबित है। इसके लिए जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम से 500 करोड़ रुपये की मांग की है। इस बीच, अगर अगले रविवार (15 दिसंबर) तक भूमि मालिक अपनी सहमति देते हैं, तो उन्हें 25 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा, जिसके बाद अनिवार्य रूप से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। पुणे रिंग रोड के लंबित भूमि अधिग्रहण के संबंध में जिला कलेक्टर डॉ. सुहास दिवास ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में बैठक की। इस दौरान भूमि अधिग्रहण समन्वयक कल्याण पंधारे और विभिन्न स्थानों से आए भूमि अधिग्रहण अधिकारी मौजूद थे।
जिला प्रशासन ने दावा किया कि रिंग रोड के लिए लगभग 90 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। रिंग रोड के लिए 1,740 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। इसमें से पूर्वी भाग के 47 गांवों से 858.96 हेक्टेयर और पश्चिमी भाग के 36 गांवों से 644.11 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने का लक्ष्य था। करीब 1,300 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। पूर्वी भाग में 143 हेक्टेयर और पश्चिमी भाग में 63 हेक्टेयर यानी कुल 206 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण अभी भी लंबित है। भूमि अधिग्रहण समन्वयक कल्याण पंधारे ने बताया कि जिला प्रशासन ने अधिग्रहित जमीन के न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पूर्वी भाग में पुरंदर, भोर, हवेली, मुलशी और मावल तालुका और पश्चिमी भाग में खेड़ और मावल तालुका के कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण होना बाकी है। इस संबंध में, यदि सहमति से 15 दिसंबर तक भूमि अधिग्रहण किया जाता है, तो 25 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद भूमि अधिग्रहण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसलिए, अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के मामले में, चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। बैठक में इस संबंध में तालुका भूमि अधिग्रहण अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए।
