महापेरेंट्स एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग से की फीस कानून में बदलाव की अपील

Pune पुणे : महाराष्ट्र अपने शुल्क विनियमन कानून में संशोधन करने, शिकायत प्रक्रिया को आसान बनाने और बढ़ती स्कूल फीस को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रवार शुल्क संरचना लागू करने की योजना बना रहा है। हालाँकि, अभिभावकों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह केवल दिखावा है।

महापेरेंट्स एसोसिएशन, पुणे के अध्यक्ष दिलीप सिंह विश्वकर्मा ने आग्रह किया कि किए जाने वाले किसी भी संशोधन का ध्यान केवल अभिभावकों के कल्याण पर होना चाहिए, न कि लाभ-संचालित स्कूल प्रबंधनों को। एक अभिभावक सुरेश गायकवाड़ ने कहा, "मेरा बेटा सातवीं कक्षा में पढ़ रहा है, और निजी संस्थानों में फीस आसमान छू रही है।

इससे हम पर बहुत अधिक आर्थिक बोझ पड़ता है। सरकारी स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए आप अपने बच्चों को वहाँ भेजने की कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यह नया शुल्क विनियमन अधिनियम उन आम लोगों की मदद करेगा जिन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर लूटा जाता है।"

विश्वकर्मा ने कहा, "सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संशोधित कानून अभिभावकों के हितों पर केंद्रित हो। किसी भी परिस्थिति में कानून को मुनाफाखोर शिक्षण संस्थानों की मदद नहीं करनी चाहिए। अन्यथा, सरकार को अभिभावकों के बढ़ते गुस्से का सामना करना पड़ेगा।"