"Mahalok Adalat ने पुणे में 450 करोड़ रुपये के यातायात जुर्माने पर 50% की छूट की पेशकश की

Pune पुणे: पिछले 6 वर्षों में पुणे में यातायात नियमों के उल्लंघन पर 688 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से लगभग 450 करोड़ रुपये का जुर्माना बकाया है। इसलिए, इस जुर्माने की वसूली के लिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग ने समझौते के माध्यम से जुर्माने में रियायत देने की योजना बनाई है। इसी के तहत, 10 से 13 सितंबर तक यरवदा स्थित परिवहन शाखा में एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। यहाँ, वाहन चालकों को अपने वाहनों पर कुल जुर्माने का केवल 50 प्रतिशत ही चुकाना होगा, और शेष 50 प्रतिशत पर रियायत दी जाएगी।

पुणे: वर्ष 2024 में शहर में 10 लाख 63 हज़ार वाहनों पर 89 करोड़ 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसमें से केवल 30 करोड़ 17 लाख रुपये ही वाहन चालकों द्वारा चुकाए गए। वर्ष 2024 में एक वर्ष में 59 करोड़ 73 लाख रुपये का जुर्माना बकाया था।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 13 सितंबर को पुणे की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। मुख्य जिला न्यायाधीश और पुणे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महेंद्र महाजन, सचिव न्यायाधीश सोनल पाटिल, मोटर वाहन न्यायालय के न्यायाधीश एस. बी. पाटिल, पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, यातायात उपायुक्त हिम्मत जाधव उपस्थित रहेंगे।कार द्वाराइस वर्ष की लोक अदालत यातायात उल्लंघन के लिए आयोजित की जाएगी।करेलियामध्यस्थता के माध्यम से दंडात्मक ई-चालान दावों को निपटाने के लिए एक पहल लागू की जाएगी।