लोकायुक्त कानून लागू करने को तैयार महाराष्ट्र, अन्ना हजारे ने जताई खुशी

महाराष्ट्र सरकार विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र में बहुप्रतीक्षित लोकायुक्त विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सोमवार को इसे राज्य के सभी लोगों के लिए खुशी की बात करार दिया।

"अंतिम मसौदे को पूरा करने के बाद, राज्य मंत्रिमंडल ने रविवार को इसे पारित कर दिया। महाराष्ट्र के लोगों के लिए यह खुशी की बात है। सरकार ने एक बहुत ही सुंदर मसौदा तैयार किया है। मैं लोगों की ओर से मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद देता हूं।

उन्होंने जन आंदोलनों की श्रृंखला को याद किया जिसके बाद 1 जनवरी 2014 को लोकपाल पेश किया गया था।

"लेकिन लोकपाल केवल केंद्र के लिए है, जबकि लोकायुक्त राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने में सक्षम बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए हम इतने सालों से इसके पक्ष में धर्मयुद्ध कर रहे थे, "85 वर्षीय हजारे ने कहा।

जनवरी 2019 में रालेगण-सिद्धि गांव में उनकी भूख हड़ताल के बाद तत्कालीन बीजेपी-शिवसेना सरकार और तत्कालीन सीएम फडणवीस ने उन्हें राज्य में लोकायुक्त कानून लाने का लिखित आश्वासन दिया था.

बाद में, विभिन्न मंत्रालयों के पांच शीर्ष अधिकारियों और नागरिक समाज के पांच प्रतिनिधियों के साथ एक मसौदा समिति का गठन किया गया, जिसने लगभग साढ़े तीन साल तक काम किया।

चूंकि सरकार इस मामले पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हजारे ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों के साथ बार-बार पत्राचार कर दबाव बनाए रखा और आखिरकार उनके प्रयासों का फल मिला है।

उन्होंने प्रस्तावित अंतिम मसौदा बिल में विभिन्न प्रावधानों की सराहना की, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा, प्रमुख यह है कि यह मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और नगर पालिकाओं, नागरिक निकायों, जिला परिषदों, पंचायतों आदि में कर्मचारियों को कवर करेगा। .

हजारे ने कहा कि समिति ने केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त कानूनों पर विचार किया और महाराष्ट्र कानून "अन्य राज्यों के लिए सबसे अच्छा और अनुकरणीय होगा"।

"नए लोकायुक्त कानूनों के कारण, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और लोगों को अनुभव होगा कि सच्चा लोकतंत्र क्या है। अगर यह कानून पारित हो जाता है और यहां लागू हो जाता है तो महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बन जाएगा।

(आईएएनएस)