Maha polls: कल्याण से 'वोट जिहाद' और 'धर्म युद्ध' तक

Mumbai मुंबई: कल्याणकारी पहल और विकास जैसे मुद्दों पर शुरू हुआ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अभियान अपने चरम पर पहुंच गया है और ‘वोट जिहाद’, ‘धर्मयुद्ध’, ‘संविधान खतरे में’ जैसे जुमले चर्चा में हावी हो गए हैं। सोमवार को समाप्त होने वाले अभियान में एनसीपी (सपा) प्रमुख शरद पवार और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मतदाताओं से भावनात्मक अपील की और क्रमश: अजित पवार और एकनाथ शिंदे द्वारा किए गए ‘विश्वासघात’ का हवाला दिया।

महायुति की ‘लड़की बहिन’

सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भाजपा और अजित पवार की एनसीपी वाली महायुति सरकार 20 नवंबर को होने वाले राज्य चुनावों से पहले महिलाओं के लिए अपनी लड़की बहिन योजना पर जोर दे रही है। पिछली उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली एमवीए सरकार ढाई साल तक चली, जून 2022 में शिंदे और अन्य नेताओं द्वारा शिवसेना में बड़े पैमाने पर पार्टी छोड़ने से पहले इसे गिरा दिया गया था। पिछले साल, अजित पवार भी कई एनसीपी विधायकों के साथ बाहर चले गए और महायुति सरकार में उपमुख्यमंत्री बन गए। शिंदे और अजित पवार के नेतृत्व वाले गुटों को चुनाव आयोग ने क्रमशः ‘असली’ शिवसेना और एनसीपी के रूप में मान्यता दी है।

‘गद्दारों को हराएं’: उद्धव ठाकरे

शिंदे और अजित पवार द्वारा किए गए “विश्वासघात” ने एनसीपी (एसपी) और शिवसेना (यूबीटी) के चुनाव अभियान पर हावी रहा, ठाकरे ने मतदाताओं से चुनाव में “गद्दारों” को हराने का आग्रह किया। शरद पवार (84) भी राज्य के तूफानी दौरे पर हैं और अपने एक समय के विश्वासपात्रों – छगन भुजबल और दिलीप वाल्से-पाटिल के गढ़ों में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वरिष्ठ पवार सोमवार को अपने गृह नगर बारामती में एक रैली को संबोधित कर सकते हैं, जहां अजित पवार अपने भतीजे और एनसीपी (एसपी) के नए नेता युगेंद्र पवार से मुकाबला कर रहे हैं।

मुंबई के दादर से भाजपा के कट्टर समर्थक विनोद सालुंखे ने दावा किया, "भाजपा द्वारा अजित पवार को सरकार में शामिल करना पार्टी के मूल मूल्यों के साथ विश्वासघात है। भाजपा ने ही अजित पवार को भ्रष्ट कहा था और उनके खिलाफ अभियान चलाया था।" हालांकि, उन्होंने कहा कि वह भाजपा का समर्थन करने से इसलिए सहमत हैं क्योंकि उनके पास "कोई और विकल्प नहीं है।" एक कॉरपोरेट फर्म में वरिष्ठ कार्यकारी सालुंखे ने कहा, "मेरे पास बस दो विकल्प हैं - या तो घर बैठ जाऊं या भाजपा का समर्थन करूं।" लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने कई कल्याणकारी उपाय शुरू किए, जिनमें मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना भी शामिल है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "इस योजना से 2.3 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को फ़ायदा हुआ है, जिनमें से कई को 7,500 रुपये तक मिले हैं।" यह योजना जुलाई में शुरू की गई थी और शिंदे ने कहा कि सरकार ने चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होने की आशंका को देखते हुए नवंबर की किस्त का अग्रिम भुगतान कर दिया था। भाजपा का नारा 'बटेंगे तो कटेंगे' कल्याणकारी उपायों और विकास के वादों के बावजूद, 'बटेंगे तो कटेंगे', 'एक है तो सुरक्षित है', 'वोट जिहाद' और 'धर्म युद्ध' जैसे वाक्यांश धीरे-धीरे अभियान पर हावी हो गए, जिससे पंकजा मुंडे और अशोक चव्हाण जैसे भाजपा नेताओं और प्रमुख सहयोगी अजित पवार की भी चिंता बढ़ गई।

फडणवीस ने कहा कि नेताओं ने नारे के ज़रिए एकता के "मूल संदेश" को नहीं समझा और दावा किया कि जब भी देश जाति के आधार पर विभाजित हुआ, विदेशी आक्रमणकारियों ने देश पर शासन किया। फडणवीस ने हाल ही में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक है तो सुरक्षित है' के नारे में इसे स्पष्ट रूप से कहा है।" उन्होंने कहा कि ये वाक्यांश एकता की ओर इशारा करते हैं। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल, जिन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला नहीं किया, वे भी राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर मतदाताओं से समुदाय के लिए आरक्षण का विरोध करने वालों को हराने का आग्रह कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के शोर में रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करना, किसानों का पलायन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की बढ़ती लागत जैसे मुद्दे पृष्ठभूमि में चले गए हैं।

महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में कृषि संकट, सोयाबीन और कपास की कीमतों में गिरावट और कृषि मजदूरों की अनुपलब्धता जैसे मुद्दे प्रमुख हैं, लेकिन राजनीतिक चर्चा से लगभग गायब हैं। नासिक के मनमाड के एक आरटीआई कार्यकर्ता दीपक जगताप ने कहा, "प्याज के निर्यात प्रतिबंध के मुद्दे ने लोकसभा चुनावों में भाजपा को बड़ा झटका दिया; विधानसभा चुनावों में सोयाबीन और कपास सत्तारूढ़ पार्टी को परेशान करने वाले मुद्दे हो सकते हैं।" उन्होंने कहा कि लड़की बहन पहल सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि सभी महिलाओं को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिली है। राज्य में प्रतिद्वंद्वी गठबंधनों ने देश भर से वरिष्ठ नेताओं को भी अभियान में उतारा।

प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने चुनाव के लिए प्रचार किया। 2 नवंबर को होने वाले चुनाव में 9.7 करोड़ लोग वोट डालने के पात्र हैं।