Maha Polls: कांग्रेस विधायक जयश्री जाधव शिवसेना में शामिल हुईं

Mumbai मुंबई: कांग्रेस पार्टी को गुरुवार को एक और झटका लगा जब कोल्हापुर उत्तर kolhapur north से मौजूदा विधायक जयश्री जाधव मुख्य नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गईं। कांग्रेस पार्टी द्वारा फिर से नामांकन से इनकार किए जाने के बाद उन्हें उपनेता और कोल्हापुर जिला महिला विंग का प्रमुख नियुक्त किया गया था। जयश्री जाधव का जाना कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सतेज पाटिल के लिए भी झटका है, जिन्होंने उनके चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी।

जाधव कोल्हापुर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुई थीं, जो उनके पति और वहां से मौजूदा कांग्रेस विधायक के दुखद निधन के बाद 2022 में हुआ था। 2024 के चुनावों में, कांग्रेस ने मधुरिमाराजे छत्रपति को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला शिवसेना के उम्मीदवार राजेश क्षीरसागर से है, जिन्होंने 2009 और 2014 में निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। क्षीरसागर वर्तमान में MITRA के उपाध्यक्ष हैं, जो नीति आयोग की तर्ज पर स्थापित एक राज्य निकाय है। जाधव का यह कदम मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रवि राजा के गुरुवार को भाजपा में शामिल होने और शहर इकाई के उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने के कुछ घंटों बाद आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जयश्री जाधव के पार्टी में शामिल होने के बाद शिवसेना अपनी स्थिति और मजबूत करेगी।उन्होंने कहा, "विधायक होने के बावजूद उन्होंने शिवसेना में शामिल होने की इच्छा जताई। वह कोल्हापुर जिले की महिलाओं तक राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई लड़की बहन योजना, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी कल्याणकारी और विकास योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास करेंगी।"

अपने भाषण में जयश्री जाधव ने कहा: "हम मूल रूप से शिवसैनिक थे, लेकिन बाद में मेरे पति कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि मैंने पिछले दो वर्षों से विधायक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम किया है, लेकिन कांग्रेस ने फिर से नामांकन से इनकार कर दिया और इसलिए मैंने शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया। मैं कोल्हापुर जिले में शिवसेना की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास करूंगी।"

जयश्री जाधव के बेटे सत्यजीत जाधव भी शिवसेना में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उद्योग के समक्ष आने वाले मुद्दों पर गौर करने का काम उन्हें सौंपा जाएगा, जिन्हें राज्य सरकार के स्तर पर हल करने की आवश्यकता है।