चाकण इंडस्ट्रियल एरिया में अधूरी योजनाएं बनी चिंता

Pune पुणे: चाकण क्षेत्र में उद्योगों को बिजली, सड़क, पानी, सुरक्षा और पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने गुरुवार को इस संबंध में उद्योग मंत्री उदय सामंत से मुलाकात की। बैठक में पुलिस, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारी भी उपस्थित थे। सामंत ने कहा, "औद्योगिक क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना चल रही है। 650 करोड़ रुपये के काम पहले से ही चल रहे हैं और सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए विशेष धनराशि स्वीकृत की गई है।"

उद्योग प्रतिनिधियों ने मांग की कि श्रमिकों के लिए अस्पताल बनाने हेतु भूमि दी जाए। सामंत ने निर्देश दिया कि बैठक समाप्त होने से पहले इसके लिए भूमि स्वीकृत कर दी जाए। दिलचस्प बात यह है कि एमआईडीसी अधिकारियों ने यह प्रक्रिया तुरंत पूरी कर ली। सामंत ने सिंचाई विभाग से उद्योगों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही, मैंने उद्योगों को निर्देश दिया है कि वे सीवेज के पानी को पहले उपचारित करें और फिर उसे पुनः उपयोग के लिए छोड़ें। चूंकि चाकण में उद्योगों को पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से भारी वाहनों के संबंध में, प्रशासन ने ऐसी भूमि की पहचान की है जहां 150 ट्रकों को पार्क किया जा सकता है। पार्किंग के लिए छोटे भूखंड भी चिन्हित किए जाएंगे।

यातायात पुलिस ने आरोप लगाया कि भारी वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े किए जा रहे हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। इसके जवाब में, सामंत ने अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के लिए तीन क्रेनों को मंजूरी दी। सामंत ने कहा, "चाकन उद्योग महाराष्ट्र की रीढ़ हैं। कई नए उद्योग यहां स्थानांतरित होने के इच्छुक हैं। कई वैश्विक उद्योग चीन से निकलकर भारत आ रहे हैं। महाराष्ट्र को इस नए अवसर का सबसे अधिक लाभ मिल रहा है।" इस बीच, उद्योग प्रतिनिधियों ने बिजली समस्या पर प्रकाश डाला। सामंत ने कहा कि सभी शिकायतों पर ध्यान देने के लिए एमएसईडीसीएल से एक नोडल अधिकारी तुरंत नियुक्त किया जाए। पिछले कुछ महीनों से चाकण क्षेत्र के उद्योगों को विभिन्न बुनियादी ढांचे संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पिछले सप्ताह उन्होंने इन मुद्दों पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई और तत्काल राज्य सरकार और प्रशासन से भी इस संबंध में बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया।