मुंबई: लोकसभा चुनाव के दौरान फर्जी वीडियो, फोटो और अन्य सामग्री के प्रसार के जवाब में, महाराष्ट्र सरकार ने इन कदाचारों से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। साथ ही राज्य सरकार ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसी सामग्री के प्रसार से निपटने के लिए पुलिस महानिदेशक को निर्देश जारी किए हैं।डीप फेक, जो फ़ोटोशॉप, मशीन लर्निंग (एमएल), या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी परिष्कृत तकनीकों का उपयोग करते हैं, में भ्रामक सामग्री का निर्माण शामिल होता है जो सार्वजनिक धारणा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। चुनाव अवधि के दौरान, उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों या प्रासंगिक मुद्दों के बारे में ऐसी हेरफेर की गई सामग्री व्यापक रूप से प्रसारित हो सकती है, जिससे गलत सूचना और मानहानि हो सकती है।स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए, राज्य सरकार ने डीप फेक के निर्माण और वितरण में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानून का पालन करते हुए कठोर कार्रवाई अनिवार्य कर दी है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। चुनाव आयोग ने भी अपने हालिया दिशानिर्देशों में गलत सूचना पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।राज्य सरकार के माध्यम से पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए हैं और महाराष्ट्र पुलिस विभाग चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा के लिए इन निर्देशों को लागू करने के लिए तैयार है।
Harrison
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