महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव बिना किसी बाधा के होंगे: CM

Buldhana बुलढाना: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि राज्य में चल रहे लोकल बॉडी चुनाव बिना किसी रुकावट के होंगे।

उन्होंने कहा, "अभी 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। पूरा प्रोसेस अपने आखिरी स्टेज में है। वोटिंग 2 दिसंबर को होगी और काउंटिंग 3 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट इन चुनावों को बिना किसी रुकावट के पूरा करने की सरकार की अपील मान लेगा।" वह सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर को सुनवाई टालने के कदम पर रिएक्शन दे रहे थे, जिससे आने वाले चुनावों और सीट रिज़र्वेशन के समय पर अनिश्चितता बनी हुई है।

50 परसेंट रिज़र्वेशन कैप और OBC सीट अलॉटमेंट को लागू करने पर चल रही कानूनी बहस के बीच, मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के सहयोग करने के वादे को दोहराया। CM फडणवीस ने कहा कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने OBC रिज़र्वेशन के बारे में पॉजिटिव बात कही।उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बड़ी बेंच को पुराने फैसले का रिव्यू करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आसानी से होंगे। लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला लेना है, इसलिए इस बारे में और कोई कमेंट करना ठीक नहीं होगा।" CM फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार का हमेशा से यही रुख रहा है कि चुनाव OBC रिज़र्वेशन के साथ होने चाहिए।

उन्होंने कहा, "उद्धव ठाकरे की सरकार ने रिज़र्वेशन के बारे में फैसला लिया था, लेकिन ज़्यादातर सिविक पोल बॉडीज़ में रिज़र्वेशन खत्म हो गया था। इसके बाद, सरकार कोर्ट गई जिसने OBC रिज़र्वेशन दिया। फिर सरकार ने तर्क दिया कि पूरा रिज़र्वेशन होना चाहिए। इसके बाद, कोर्ट ने कुछ ऑब्ज़र्वेशन किए जिसके आधार पर मौजूदा चुनाव हो रहे हैं। बाद में कुछ लोग कंटेम्प्ट पिटीशन लेकर कोर्ट गए और कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का उल्लंघन हुआ है। इसलिए, मौजूदा पिटीशन पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है।" इस बीच, मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के इरादों के बारे में विपक्ष के आरोपों को "बेबुनियाद" बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि BJP लोकतंत्र और चुनाव सिस्टम में विश्वास करती है, और हाल के बिना विरोध के आए नतीजे BJP की लीडरशिप और विकास प्रोग्राम में जनता का भरोसा दिखाते हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने सभी स्टेकहोल्डर्स से प्रोसेस का सम्मान करने को कहा और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले के मुताबिक ज़रूरी कदम उठाएगी।

इससे पहले, मंगलवार और पिछले हफ्ते हुई सुनवाई के दौरान, पिटीशनर ने कहा कि 17 जिला परिषदों, 83 पंचायत समितियों, दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों और 57 नगर परिषदों और नगर पंचायतों वाली 159 लोकल बॉडीज़ में 40 परसेंट रिज़र्वेशन की लिमिट पार हो गई है। रिज़र्वेशन की लिमिट काफी हद तक पार हो गई थी, खासकर आदिवासी-बहुल जिलों में जहां शेड्यूल्ड ट्राइब (ST) का कोटा पहले से ही ज़्यादा है। रिज़र्वेशन में 50 परसेंट से ज़्यादा की बढ़ोतरी, शेड्यूल्ड कास्ट (SCs), STs के लिए मिले-जुले कोटे और कुछ इलाकों में अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के लिए शुरू किए गए 27 परसेंट के पूरे रिज़र्वेशन की वजह से हुई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है।