पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की शक्ति के दुरुपयोग को लेकर वकीलों ने जताई चिंता

मुंबई: इस साल जनवरी में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी के कुछ हफ्तों के भीतर आईसीआईसीआई की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत दे दी थी।

अदालत ने उस समय पाया कि उनकी गिरफ्तारी "क़ानून के अनुसार नहीं" थी और विशेष अदालत द्वारा हिरासत प्रदान करते समय दस्तावेजों की जांच करने के लिए "कोई गंभीर प्रयास" नहीं किए गए थे।

आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में की गई गिरफ्तारियां कानून के अनुसार नहीं थीं

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए का उल्लंघन है, जो संबंधित पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति के लिए नोटिस भेजना अनिवार्य करती है।

यह कई मामलों में से एक है जिसमें अभियुक्तों को संदेह का लाभ मिला है, क्योंकि जांच एजेंसियां और मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश गिरफ्तार करने और रिमांड देने के दौरान प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहे हैं।

अदालतों ने बार-बार धारा 41ए का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया है, जो एजेंसी को उन मामलों में, जहां गिरफ्तारी का वारंट नहीं है, समन जारी करना और अभियुक्त का बयान दर्ज करना अनिवार्य करती है।

आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन मामले में, एचसी ने कहा था कि धारा 41ए का उद्देश्य "यह सुनिश्चित करना था कि अधिकारी अनावश्यक रूप से अभियुक्तों को गिरफ्तार न करें और मजिस्ट्रेट आकस्मिक और यांत्रिक रूप से हिरासत को अधिकृत न करें"।

हालाँकि, ऐसा बहुत कम ही किया जाता है। एजेंसियां और जज इतनी बार गिरफ्तारी और रिमांड का आदेश देने की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि गिरफ्तारी और जमानत के संबंध में दिशानिर्देशों को निर्धारित करने वाले उसके फैसलों को राज्य न्यायिक अकादमियों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए।

जमानत अधिनियम के बारे में SC ने क्या कहा?

जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली एक एससी बेंच ने सतेंद्र कुमार अंतिल वी केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले की सुनवाई करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि आरोपी को यांत्रिक तरीके से हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए। फैसले ने यह भी सुझाव दिया कि जमानत देने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए केंद्र सरकार को एक 'जमानत अधिनियम' लाना चाहिए।

न्यायमूर्ति कौल की पीठ ने एक अन्य मामले में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 170 चार्जशीट दाखिल करने के समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रभारी अधिकारी पर दायित्व नहीं डालती है। यह देखा गया था कि चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लेने के लिए एक पूर्व-औपचारिकता के रूप में किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी पर जोर देने की कुछ निचली अदालतों की प्रथा गलत है और धारा 170 के इरादे के विपरीत है।

सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट इलिन सारस्वत ने कहा कि कई मामलों में शीर्ष अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालतों द्वारा उनके सामने आने वाले हर आरोपी की पुलिस को रिमांड देने की "यंत्रवत्" प्रथा की "आलोचना" की है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अक्सर अभियुक्तों की रिमांड का विरोध किया और मजिस्ट्रेटों को बताया कि पुलिस ने 41ए के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

एजेंसियों द्वारा की गई गिरफ्तारी पर अन्य वकील क्या कहते हैं?

आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, या वर्षों के मुकदमे के बाद बरी कर दिया जाता है, लेकिन गिरफ्तारी के साथ आने वाला सामाजिक कलंक बना रहता है। 2जी घोटाले में कई राजनेताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों का सामना कर रहे कई अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले जाने-माने वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि जब तक गिरफ्तार करने वाली एजेंसी और निचली अदालतों से पूछताछ नहीं की जाती, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। “गिरफ्तारी एक बार अपमान का कारण बनती है और हमेशा के लिए निशान छोड़ देती है। बाद में रिहाई और यहां तक कि बरी होना भी गिरफ्तारी से किसी के जीवन में आई तबाही को कम नहीं कर सकता है। देखिए 2जी मामले में क्या हुआ। मेरे मुवक्किल एक साल से अधिक समय से अंदर थे। एक बरी हो गया था, लेकिन क्या कोई जेल में बिताए उन दिनों को वापस कर सकता है?” उन्होंने कहा।

मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नागपुर के वकीलों सतीश उके और प्रकाश उके का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील रवि जाधव ने कहा कि अनावश्यक गिरफ्तारी और नजरबंदी से प्री-ट्रायल सजा होती है। "जांच अधिकारी को प्रारंभिक जांच करनी चाहिए, खासकर जब अभियुक्त का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और आरोपों को सत्यापित करना चाहिए। कानून मंत्रालय और गृह मंत्रालय के निर्देशों के साथ पुलिस स्टेशन स्तर पर सुधार की जरूरत है, ”जाधव ने कहा।