Latur: बॉम्बे हाईकोर्ट के विजिटिंग लेक्चरर की भर्ती रोकने के आदेश से पढ़ाई प्रभावित

Latur,लातूर: महाराष्ट्र के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों Government Polytechnic Colleges के छात्रों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को विजिटिंग लेक्चरर की भर्ती प्रक्रिया रोकने के निर्देश के मद्देनजर अपनी "शैक्षणिक हानि" पर चिंता व्यक्त की है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने 23 जुलाई को सरकार को राज्य भर के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विजिटिंग लेक्चरर की भर्ती प्रक्रिया रोकने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह निर्णय 144 विजिटिंग लेक्चरर द्वारा नियमितीकरण और स्थायी नौकरी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने मुख्यमंत्री शिंदे को ईमेल लिखकर चिंता व्यक्त की है कि उच्च न्यायालय के इस कदम से शैक्षणिक हानि होगी।

छात्रों द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है, "स्थायी लेक्चरर की कमी ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। हम परीक्षाओं की अपनी तैयारियों और हमें मिलने वाली शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को लेकर चिंतित हैं।" इसके कारण दो डिवीजनों के छात्रों को एक साथ कक्षाओं में उपस्थित होना पड़ता है, जिससे उनकी संयुक्त संख्या लगभग 150 हो जाती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तंत्रनिकेतन अभ्यागत अधियाचना कल्याण संघ के सचिव पुरुषोत्तम बहेतवार ने कहा कि कॉलेजों में विजिटिंग लेक्चरर की भर्ती रोक दिए जाने से छात्रों को कक्षाओं के मामले में नुकसान उठाना पड़ रहा है। लातूर के सरकारी महिला आवासीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेवारत विजिटिंग लेक्चरर सुधीर सालुंखे ने कहा, "हम मुफ्त कक्षाएं संचालित कर रहे थे ताकि छात्रों को पढ़ाई के मामले में कोई नुकसान न उठाना पड़े, लेकिन हमें मजबूरन पढ़ाना बंद करना पड़ा..."