संपत्ति कर भुगतान की अंतिम तिथि 25 मई निर्धारित की गई

मुंबई। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी), जिसे 2023-24 के लिए संपत्ति कर बिलों में देरी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, ने कहा है कि वह 31 मार्च के बाद भुगतान किए गए बिलों के लिए करदाताओं पर जुर्माना नहीं लगाएगा।नगर निकाय ने कहा है कि करदाताओं को बिलों का भुगतान करने के लिए 25 मई तक का समय मिलेगा।बीएमसी ने दिसंबर 2023 में दरों में 20 फीसदी बढ़ोतरी के साथ बिल जारी किए थे। पूर्वव्यापी संपत्ति कर लगाने के खिलाफ एक मामले की सुनवाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।बढ़ोतरी पर हंगामा होने के बाद नगर निगम ने बिल वापस ले लिया और राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद 27 फरवरी को अपनी वेबसाइट पर बिना किसी बढ़ोतरी के बिल की सॉफ्ट कॉपी जारी की।

हालांकि, करदाताओं ने देरी का विरोध किया और 31 मार्च के बाद भुगतान किए गए बिलों के लिए जुर्माना देने से इनकार कर दिया। आम तौर पर, संपत्ति मालिकों को कर का भुगतान करने के लिए बिल प्राप्त करने के समय से 90 दिन मिलते हैं और करदाताओं को 2 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। 31 मार्च के बाद भुगतान में देरी पर देय राशि पर नियमानुसार माह.नागरिक निकाय के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने जुर्माना माफ करने का फैसला किया है क्योंकि बिल फरवरी में जारी किए गए थे, जिसके कारण करदाताओं को बकाया भुगतान करने के लिए 90 दिन का समय नहीं मिला।

बीएमसी के पूर्वव्यापी कर निर्धारण में कानूनी जटिलताओं के कारण बिल में देरी हुई।वर्ष 2023-24 के लिए संपत्ति कर का भुगतान करने की समय सीमा 25 मई तक बढ़ा दी गई है। इसलिए करदाताओं से 2 प्रतिशत ब्याज नहीं लिया जाएगा, भले ही वे 31 मार्च के बाद भुगतान कर रहे हों, एक वरिष्ठ नागरिक अधिकारी ने कहा।संपत्ति कर बीएमसी के लिए दूसरा सबसे बड़ा राजस्व स्रोत है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति कर से राजस्व को ₹6,000 करोड़ के प्रारंभिक अनुमान से संशोधित करके ₹4,500 करोड़ कर दिया गया है।हालाँकि, नागरिक निकाय ने इस वित्तीय वर्ष में अपने संपत्ति कर लक्ष्य ₹4,500 करोड़ में से केवल 750 करोड़ रुपये ही एकत्र किए हैं और मूल्यांकनकर्ता और संग्रह विभाग को इस प्रकार ₹3,750 करोड़ एकत्र करना है।बिल जारी होने के केवल दो दिनों में हम ₹50 करोड़ का संपत्ति कर एकत्र कर सके। अधिकारी ने कहा, इसलिए हम मई तक लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं।