Maharashtra में मंदिर तक सड़क निर्माण के लिए ज़मीन पट्टे का मुद्दा सुलझा

Nagpur नागपुर: महाराष्ट्र सरकार ने उस ज़मीन के पेंडिंग मामले को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, जिस पर मशहूर बाबुलनाथ मंदिर (गिरगांव, साउथ मुंबई) तक जाने वाली सीढ़ियां और अप्रोच रोड हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सीधे निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने बाबुलनाथ चैरिटी ट्रस्ट के पक्ष में उस ज़मीन की लीज़ को सिर्फ़ 1 रुपये के मामूली सालाना किराए पर और 30 साल के लिए रिन्यू कर दिया है, रेवेन्यू मिनिस्टर के ऑफिस से जारी रिलीज़ में कहा गया है। मंत्री बावनकुले ने आज राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में इसकी औपचारिक घोषणा की।

मंत्री बावनकुले ने कहा, “इस पुराने और जागृत शिव मंदिर में हर साल लाखों भक्त आते हैं, खासकर श्रावण महीने और महाशिवरात्रि के दौरान। मंदिर आने वाले भक्तों की सुविधा और ट्रस्ट के चैरिटी के काम को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कमर्शियल हिस्सा अलग कर दिया है और धार्मिक-सार्वजनिक रास्ते के लिए लीज़ को 1 रुपये के टोकन किराए पर रिन्यू कर दिया है। ज़रूरी सरकारी आदेश तुरंत जारी किए जा रहे हैं।” रिलीज़ के मुताबिक, मंदिर मालाबार-कुम्बाला हिल रेवेन्यू डिवीज़न में प्लॉट नंबर 435 पर है। पहले कुल एरिया 718.23 sq. मीटर था, कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाला एरिया (रिन्यूअल से बाहर): 135 sq. मीटर और भक्तों के लिए अप्रोच रोड और सीढ़ियों के तौर पर इस्तेमाल होने वाला एरिया (रिन्यूअल के तहत आता है): 583.23 sq. मीटर। डीम्ड रिन्यूअल 30 अप्रैल 1992 से पिछली तारीख से दिया गया है, और रिन्यू किया गया लीज़ 1 जनवरी, 2012 से अगले 30 सालों के लिए लागू होगा, जिसका सालाना किराया सिर्फ़ 1 रुपये तय किया गया है।

इस बीच, इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर उदय सामंत, जिन्हें विंटर सेशन के दौरान अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम सौंपा गया है, ने आज स्टेट काउंसिल को बताया कि सेवरी-वर्ली एलिवेटेड रोड का कुल 62 परसेंट काम पूरा हो चुका है। इस सड़क का बचा हुआ काम 30 सितंबर, 2026 तक पूरा करने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद, वर्ली और सेवरी के बीच का सफ़र तेज़ हो जाएगा। इससे वर्ली से अटल सेतु तक के सफ़र में समय भी बचेगा। वे वर्ली से सेवरी लिंक रोड के काम में तेज़ी लाने के बारे में मेंबर मिलिंद नार्वेकर के सवाल का जवाब दे रहे थे। मिनिस्टर सामंत ने कहा कि सेवरी रेलवे स्टेशन के पास प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों के रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के कारण इस सड़क के काम में देरी हुई, साथ ही एलफिंस्टन इलाके में भी प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों के रिहैबिलिटेशन की वजह से देरी हुई।

मिनिस्टर सामंत ने कहा, “इस सड़क के काम से कम से कम 83 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 3 परिवारों को उनकी मांग के अनुसार फाइनेंशियल कम्पेनसेशन दिया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट से प्रभावित बाकी परिवारों को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा उसी इलाके में दिए गए फ्लैट में रिहैबिलिटेट किया जाएगा।”