कोंकण के विकास प्राधिकरण; रिफाइनरी पर फैसला जल्द; मुख्यमंत्री की गवाही

कोंकण के विकास के लिए कोंकण क्षेत्र विकास एवं योजना प्राधिकरण की स्थापना, काजू बोर्ड की स्थापना, सीआरजेड से कटावरोधी बांधों को मुक्त कराना, मुंबई-गोवा राजमार्ग पर तुरंत काम शुरू करने के लिए उठाए गए कदम, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि 'एक निर्णय होगा बारसू स्थित रिफाइनरी के संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाए। शुक्रवार को यहां किया।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इंजीनियरिंग कॉलेज भवन के साथ ही कुछ अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास किया. ये विकास कार्य करीब 700 करोड़ रुपये के हैं। उन्होंने इस दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई घोषणाएं कीं। सरकार कोंकण में सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ाने और उन्हें ठीक से योजना बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कोंकण के विकास को ध्यान में रखते हुए काजू बोर्ड की स्थापना की जा रही है और मैंगो बोर्ड को भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि कोंकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से कोंकण के बैकलॉग को भरने में मदद की जाएगी।

कोंकण में कटाव नियंत्रण तटबंध 'CRZ' के कारण रुक गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि चूंकि कटाव रोधी बांध मछुआरों और कोंकण तट के लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सरकार ने उन्हें सीआरजेड से मुक्त करने की नीति अपनाई है।

बारसू में रिफाइनरी परियोजना को लेकर सरकार सकारात्मक है। इस संबंध में जन जागरूकता पैदा की जाएगी और यह मामला उद्योग मंत्री उदय सामंत को सौंपा गया है। शिंदे ने कहा कि रिफाइनरी के लिए जमीन देने वाले किसानों के लिए पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग की गई है और उद्योग मंत्री इस पर गौर करेंगे और इस मुद्दे को सुलझाएंगे.

यह बताते हुए कि पिछली सरकार ने कुछ गांवों को छोड़कर इस परियोजना को मंजूरी दी थी, पिछली सरकार ने इस पर हां-ना का रुख अपनाया और रिफाइनरी का काम आगे नहीं बढ़ा. इस मौके पर शिंदे ने आश्वासन दिया कि मुंबई-गोवा हाईवे को लेकर तत्काल कदम उठाए जाएंगे और इसे पूरा करने में सहयोग दिया जाएगा. सरकार तटीय राजमार्ग को गति देने का भी इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि चूंकि तटीय राजमार्ग समुद्री पर्यटन और पर्यटन उद्योग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस राजमार्ग को युद्ध स्तर पर खोला जाएगा।