Kalyan: उच्च न्यायालय ने इन इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया

Maharashtra महाराष्ट्र: कल्याण-डोंबिवली में पिछले चार-पांच सालों में डेवलपर्स ने अवैध इमारतों का निर्माण कर आम लोगों को फ्लैट बेचे हैं। इन इमारतों को गलत तरीके से अधिकृत बताकर। उच्च न्यायालय ने इन इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके कारण छह हजार से अधिक परिवारों के बेघर होने की नौबत आ गई है। यदि कल्याण डोंबिवली मनपा के तत्कालीन अधिकारियों ने समय रहते इन अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की होती तो निवासियों को बेघर नहीं होना पड़ता।

ठाकरे समूह के शिवसेना उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के कल्याण शहर संगठक ऋतुकंचन रसाल ने मांग की है कि इन अवैध इमारतों के निर्माण को आशीर्वाद देने वाले मनपा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन अवैध इमारतों के दस्तावेज महारेरा में पंजीकरण के लिए जमा किए गए थे। उस समय वहां के अधिकारियों ने भी इन दस्तावेजों की उचित जांच और निरीक्षण किए बिना ही इन अवैध इमारतों को महारेरा पंजीकरण प्रमाण पत्र दे दिए। इस प्रमाण पत्र को देखने के बाद अधिकांश नागरिकों ने इन अवैध इमारतों में घर खरीद लिए। नगर संगठक रसाल ने मांग की है कि इन अवैध इमारतों को महारेरा पंजीकरण प्रमाण पत्र देने वाले महारेरा अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।

डोंबिवली में 65 अवैध इमारतों के बनने में तीन से चार साल लग गए। कई नागरिकों ने इन इमारतों के बारे में नगरपालिका से शिकायत की थी। फिर भी, नगरपालिका के वार्ड सहायक आयुक्त, आयुक्त और अतिक्रमण नियंत्रण उपायुक्त ने उन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। रसाल ने मांग की है कि इन अवैध इमारतों को आशीर्वाद देने वाले नगरपालिका अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

इन 65 अवैध इमारतों में घर खरीदने वाले नागरिक ज्यादातर साधारण परिवारों से हैं। कई लोगों ने इन घरों को खरीदने में अपने पूरे जीवन की पूंजी खर्च की है। अब ऐसे परिवार कहां जाएं, रसाल ने पूछा है। नगर संगठक रसाल ने मांग की है कि इन सभी निर्माणों को आशीर्वाद देने वाले नगरपालिका और महारेरा के सभी अधिकारियों की पुलिस के आर्थिक अपराध जांच विभाग के माध्यम से जांच की जानी चाहिए। इस बयान की प्रतियां उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृह सचिव, शहरी विकास विभाग, ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, नगर आयुक्त डॉ. इंदुरानी जाखड़ को दी गई हैं।

डोंबिवली में महारेरा के 65 मामलों में जो अवैध निर्माण सामने आए हैं। इन निर्माणों को आशीर्वाद देने वाले मनपा अधिकारी। महारेरा के जिन अधिकारियों ने पंजीयन प्रमाण पत्र दिए हैं। इन सभी की आर्थिक अपराध अन्वेषण विभाग द्वारा जांच की गई है और सख्त कार्रवाई की मांग मुख्यमंत्री से की गई है।