Juhu का आखिरी सिंगल स्क्रीन थिएटर मॉल के लिए जगह लेगा

Mumbai मुंबई : मुंबई राज कपूर की फिल्म बॉबी के साथ जुहू के चंदन सिनेमा घर के खुलने के पचास साल बाद, अब सिर्फ पर्दे ही नहीं बल्कि दीवारें भी गिर गई हैं। मॉल के लिए जगह बनाने के लिए शहर के आखिरी सिंगल स्क्रीन थिएटरों में से एक को ध्वस्त करने का काम शुरू हो गया है।

व्यवसायी बैजनाथ जोशी द्वारा विकसित और उनकी पत्नी चंद्रकांता के नाम पर, जिन्हें वे प्यार से चंदन कहते थे, यह थिएटर पीढ़ियों से एक पसंदीदा मूवी हॉल रहा है, जब शहर में केवल एक मल्टीप्लेक्स था- बांद्रा में G7। 1974 में खोला गया यह थिएटर अपनी जीर्ण-शीर्ण स्थिति के कारण मार्च 2017 में बंद हो गया। सिनेमा घर के सुनहरे दिनों के दौरान, अगर फिल्म देखने वाले भाग्यशाली होते, तो वे आस-पास रहने वाले कई मशहूर हस्तियों को देख सकते थे और चंदन में कभी-कभार फिल्म देखने आते थे।

विध्वंस स्थल पर मौजूद एक कर्मचारी ने कहा, "विध्वंस की शुरुआत करीब 10 से 15 दिन पहले हुई थी," उन्होंने आगे कहा कि "इस जगह पर कुछ" बनने वाला है। दो व्यक्तियों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि रिटेल स्पेस विकसित करने की योजना थी। प्रस्तावित संरचना पहले से नियोजित अवतार का एक छोटा संस्करण होगी, जिसमें बुटीक कार्यालयों को छोड़ने की संभावना है। चंदन से सटे पांच स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स-कम-मॉल के पहले से ही चालू होने के कारण मल्टीप्लेक्स बनाने की पिछली योजना को भी छोड़ दिया गया था।

एक सूत्र ने एचटी को बताया कि नवीनतम योजना के लिए बीएमसी से मंजूरी मिलनी बाकी है। मई 2019 में स्क्रीनिंग बंद करने के बाद, बैजनाथ जोशी के बेटे समीर जोशी ने मॉल-कम-बुटीक ऑफिस कॉम्प्लेक्स के लिए बीएमसी के पास पुनर्विकास आवेदन दिया। वाधवा समूह को 50 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली ग्राउंड-प्लस-11-मंजिला संपत्ति विकसित करने के लिए शामिल किया गया था। नगर निकाय ने जोशी से रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने को कहा, क्योंकि यह संपत्ति जुहू में सैन्य रेडियो प्रसारण स्टेशन के 500 मीटर के दायरे में आती है।

जब आवेदन पेश किया गया, तो रक्षा मंत्रालय ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रस्ताव रक्षा कार्य अधिनियम, 1976 के तहत जारी अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। अस्वीकृति का मतलब था कि निर्माण योजनाओं को बदलना होगा और संरचना की ऊंचाई घटाकर 15 मीटर करनी होगी। हालांकि, संशोधित प्रस्ताव को भी मंजूरी नहीं मिली। इसलिए, 2021 में, जोशी ने राहत की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और अक्टूबर 2023 में अपने पक्ष में मामला रखने में सफल रहे। कोर्ट ने भी इसकी अनिश्चित स्थिति के कारण संरचना को गिराने को कहा। पूछताछ करने पर, वाधवा समूह ने न तो योजनाओं की पुष्टि की और न ही खंडन किया।

हालांकि, इस साल की शुरुआत में, समूह ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि उसके पास जुहू-विले पार्ले विकास योजना में 3,639.40 वर्ग मीटर की संपत्ति के विकास अधिकार हैं। नोटिस में कहा गया है, 'डेवलपर ने उक्त संपत्ति का पुनर्विकास किया है और चूंकि मालिक ने विकास समझौते का उल्लंघन किया है, इसलिए आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि वे विकास अधिकारों के समझौता ज्ञापन/बिक्री/हस्तांतरण/असाइनमेंट सहित किसी भी प्रकार का समझौता या लिखित समझौता न करें...'