'सीलबंद कवर में जानकारी जमा करने की प्रथा को खत्म करने का समय आ गया है': बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई : अदालतों द्वारा वादियों द्वारा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वीकार करने की प्रथा की निंदा करते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इस "हानिकारक प्रथा" की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्ष न्याय और पारदर्शिता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है और मामले में विपरीत पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। .

न्यायमूर्ति जीएस पटेल और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ ने कहा: "कोई भी वादी अदालत के रिकॉर्ड में 'सीलबंद लिफाफे' में कुछ जानकारी भरकर प्रतिद्वंद्वी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है।" किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष के पूर्वाग्रह के लिए ऐसी 'सीलबंद कवर सामग्री' पर भरोसा करने का अधिकार नहीं है, और किसी भी अदालत को इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए।'

"निष्पक्ष न्याय की अवधारणा के विरुद्ध"

इसमें कहा गया कि यह प्रथा निष्पक्ष न्याय की अवधारणा के खिलाफ है। “ऐसा करना निष्पक्ष न्याय और निर्णय लेने की प्रक्रिया में खुलेपन और पारदर्शिता की हर अवधारणा के विपरीत है। पीठ ने कहा, अब इस पूरी तरह से हानिकारक प्रथा को दफनाने का समय आ गया है।

उच्च न्यायालय एक फ्लैट के आवंटन के संबंध में महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश को चुनौती देने वाली सोनाली टंडेल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

उसने आरोप लगाया कि ट्रांजिट किराए से वंचित किया गया और जिस फ्लैट की वह हकदार थी, उससे भी उसे वंचित रखा गया, जिससे उसके साथ गंभीर भेदभाव किया गया।

इससे पहले, याचिका पर सुनवाई कर रही एक अन्य पीठ ने इस पर ध्यान दिया और देखा कि परियोजना के डेवलपर - रंका लाइफस्टाइल वेंचर्स - अपने आदेशों की अवहेलना करते हुए अदालत के समक्ष पेश नहीं हो रहे थे। अदालत ने डेवलपर और म्हाडा को यह बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि अदालत के आदेशों की अवहेलना जारी रखने के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। इसने डेवलपर को एक खुलासा हलफनामा दायर करने के लिए भी कहा, जिसमें बिना बिके फ्लैटों की सूची और बैंक विवरण और एक सीलबंद कवर में आईटी रिटर्न शामिल हो। इसे पिछली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसने इसे स्वीकार कर लिया था।

हालाँकि, न्यायमूर्ति पटेल की अगुवाई वाली पीठ ने इस प्रथा को अस्वीकार कर दिया और स्पष्ट किया कि वह इसकी अनुमति नहीं देगी। इसमें कहा गया, "सबसे सरल सामान्य सिद्धांत यह है कि जो कुछ भी अदालत देख सकती है, उसे विरोधी पक्ष को देखने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

न्यायिक आदेश का अनुपालन न करना

“जहां दो पक्षों के बीच निजी विवाद हैं और एक अदालत ने एक पक्ष को कुछ सामग्री के हलफनामे पर खुलासा करने का आदेश दिया है, तो उस पक्ष द्वारा 'सीलबंद कवर में' कुछ भी डालने का सवाल ही नहीं उठता है। कानून के मामले में, यह न्यायिक आदेश का अनुपालन न करना है। किसी दिए गए मामले में, यह अवमानना ​​में कार्रवाई को आमंत्रित करेगा, ”आदेश में रेखांकित किया गया।

न्यायाधीशों ने टंडेल के लिए पुनर्विकसित इमारत में दो फ्लैट आरक्षित करने के डेवलपर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगर अदालत तय करती है कि वह इसकी हकदार है तो वह तुरंत किसी एक फ्लैट में जाकर बड़े क्षेत्र वाले दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो सकती है।

अदालत ने पुनर्विकसित इमारत के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) जारी करने पर चल रही रोक हटा दी और अन्य बिना बिके फ्लैटों को रिहा कर दिया। डेवलपर को सभी अपार्टमेंट बिक्री का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखने का निर्देश दिया गया है, जिसमें खरीदारों के नाम, लेनदेन की तारीखें और अपार्टमेंट क्षेत्र शामिल हैं। HC ने मामले को 12 अक्टूबर, 2023 को सुनवाई के लिए रखा है।