बीएमसी द्वारा दवा खरीद में अनियमितताओं की जांच की जाएगी: महाराष्ट्र सीएम शिंदे

नागपुर : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा पूर्व में दवाओं की खरीद में हेराफेरी के आरोपों और दवाओं के वितरण में देरी की जांच की जाएगी.

शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में कहा, "बीएमसी द्वारा अतीत में दवाओं की खरीद में हेराफेरी की गई है। साथ ही दवाओं के वितरण में भी देरी हुई है और इसलिए इस सब की जांच की जाएगी।"

भाजपा विधायक आशीष शेलार ने एक तारांकित प्रश्न के माध्यम से मुंबई में भारत रत्न डॉ बाबासाहेब अंबेडकर सामान्य नगरपालिका अस्पताल, कांदिवली में सुविधाओं की कमी के बारे में विधानसभा का ध्यान आकर्षित किया।

शेलार ने यह भी सवाल किया कि क्या अस्पताल में खाली पदों को तुरंत भरा जाएगा और क्या गलत दवाओं की खरीद और दवा में देरी की जांच की जाएगी.

शिंदे ने अपने जवाब में दवाओं की खरीद में जांच बिठाने की घोषणा की और खाली पदों को भी जल्द भरने का आश्वासन दिया.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 5,000 सफाई कर्मचारियों और 5,500 आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी।

भाजपा के वरिष्ठ विधायक अतुल भातखलकर ने अस्पताल में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए अलग बैठक की मांग की थी जिसे मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार कर लिया।

चर्चा के दौरान, शेलार ने यह भी मांग की कि पश्चिमी उपनगरों में सेवन हिल्स अस्पताल को बीएमसी द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने इस मांग को भी मान लिया और कहा कि बीएमसी को जरूरी निर्देश दिए जाएंगे.

इस चर्चा में विधायक पराग अलावनी व विधायक योगेश सागर शामिल हुए।

इससे पहले दिन में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के विधायकों ने नागपुर में राज्य विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

नागपुर में सोमवार से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है. दो साल बाद नागपुर में विधानसभा का सत्र हो रहा है. यह 2019 की बात है जब नागपुर में शीतकालीन सत्र आयोजित किया गया था। इसके अलावा, कोविड महामारी के कारण, सत्र दो साल तक नागपुर में आयोजित नहीं किया जा सका।

इस बीच, महाराष्ट्र कैबिनेट ने रविवार को राज्य में लोकायुक्त कानून लागू करने के फैसले को मंजूरी दे दी। केंद्र में लोकपाल की तर्ज पर राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। पांच पूर्व जजों की कमेटी लोकायुक्त का हिस्सा होगी। मुख्यमंत्री और कैबिनेट लोकायुक्त के दायरे में होंगे।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, "आज कैबिनेट बैठक में हमने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। हमने लोकपाल की तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त पेश करने पर अन्ना हजारे समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इस सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा।" . (एएनआई)