महाराष्ट्र

मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के लिए 75 करोड़ की जगह 104 करोड़ का प्रस्ताव आज सत्र में आएगा

Admin Delhi 1
18 July 2023 1:15 PM GMT
मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के लिए 75 करोड़ की जगह 104 करोड़ का प्रस्ताव आज सत्र में आएगा
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ठाणे न्यूज़: मराठवाड़ा मुक्तिसंग्राम अमृतमहोत्सवनी के अवसर पर मराठवाड़ा के सभी आठ जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय ढाई साल पहले लिया गया था। माविया सरकार में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री वित्त मंत्री अजित पवार ने 75 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया. हालांकि माविया सरकार के जाने के बाद फंड नहीं मिला. तब अशोक चव्हाण ने शिंदे-फडणवीस सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि प्रावधान इतना कम क्यों है. इसलिए सरकार 104 करोड़ रुपये मुहैया कराने का प्रस्ताव लेकर आयी. वह बुधवार को विधानमंडल आएंगे. मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने 11 नवंबर 2022 को मंत्रियों की एक उप-समिति नियुक्त की। इस समिति की बैठक 5 दिसंबर 2022 को हुई थी. इसमें पूरे वर्ष आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की योजना की अनुशंसा की गयी. तख्तापलट के बाद भी समिति जारी रही। 23 मार्च 2023 को कैबिनेट बैठक के निर्णय के अनुसार 20 अप्रैल 2023 को सरकार ने इस योजना को संशोधित करने का नोटिस देते हुए निर्णय लिया.

मराठवाड़ा के 8 जिलों में कार्यक्रम इस प्रकार होगा:

मराठवाड़ा संभाग के आठ जिलों में मंडलवार रथयात्रा निकालकर स्वतंत्रता सेनानियों का अभिनंदन एवं अनुभव, तालुका स्तर पर देशभक्ति गीत, नाटक, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम चित्ररथ तथा मुक्ति संग्राम से संबंधित चित्र, पोस्टर, भित्ति चित्र, सामान, किताबें आदि का प्रदर्शन, स्थापना डिजिटल बोर्ड, मुक्ति संग्राम से संबंधित रंगोली, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, सेमिनार आदि का आयोजन, रक्तदान शिविर, दिव्यांगों के लिए कार्यशालाएं, कार्यक्रम। सत्याग्रह से लेकर स्वच्छाग्रह स्वच्छता रैली तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर स्क्रीनिंग कैंप लगाए जाएंगे। इस फैसले से साफ है कि इस साल का मुक्ति संग्राम जश्न गूंजेगा.

प्रेरणा, प्रोत्साहन के लिए 4 करोड़ रु

कैबिनेट उपसमिति ने मराठवाड़ा अमृतमहोत्सव वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के लिए चार करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय लिया है। लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए छत्रपति संभाजी नगर में एक स्मारक के निर्माण के लिए कुल 104 करोड़ रुपये की व्यय योजना की सिफारिश की गई है.

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